महाराष्ट्रात 17 लाख कर्मचारी बेमुदत संपावर शासकीय कामकाज ठप्प होण्याची चिन्हे

राज्यात मंत्रालय, जिल्हा परिषद, पालिका, शाळा व रुग्णालयांतील 17 लाख कर्मचारी संपावर जाणार. पेन्शन, पदभरती, भत्ते आणि नियमितीकरण यांसह 18 मागण्यांवर ठाम भूमिका.

राज्यातील शासकीय यंत्रणेला मोठा धक्का देणारी घडामोड घडत असून सुमारे साडेसतरा लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी बेमुदत संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत. गेल्या १५ महिन्यांपासून प्रलंबित आश्वासनांबाबत सरकारकडून ठोस निर्णय न झाल्याने हा निर्णायक पाऊल उचलण्यात आल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना करत असून मंत्रालयापासून जिल्हा परिषद, पालिका, शाळा आणि रुग्णालयांपर्यंत दैनंदिन कामकाजावर त्याचा व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, मानवतेच्या दृष्टीने केवळ अत्यावश्यक रुग्णसेवा सुरू ठेवली जाईल; मात्र इतर बहुतांश विभागांचे कामकाज ठप्प राहू शकते. प्रशासकीय उदासीनता आणि वारंवार दिली गेलेली पण अपूर्ण राहिलेली आश्वासने यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार घेणार नाही, असा ठाम पवित्रा संघटनेने घेतला आहे.

या संपामागे तब्बल १८ प्रमुख मागण्या आहेत. त्यामध्ये सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेबाबत त्वरित अधिसूचना काढणे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, १०-२०-३० वर्षांच्या आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ देणे, निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करणे आणि विविध विभागांतील सुमारे ३५ टक्के रिक्त पदांची तातडीने भरती करणे यांचा समावेश आहे. सध्या रिक्त पदांमुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण वाढल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे हप्ते आणि महागाई भत्त्याची थकबाकी त्वरित देणे, दीर्घकाळ कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करणे, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवणे, तसेच सर्व कर्मचारी आणि शिक्षकांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करणे या मागण्याही ठळक आहेत. नगरपालिका व नगरपरिषदांतील कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करणे, अनुकंपा नियुक्त्या विनाअट देणे आणि शिक्षण क्षेत्रातील रिक्त जागा भरणे यांसारख्या मुद्द्यांवरही कर्मचारी ठाम आहेत.

या संपाचा परिणाम शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रावरही होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. शाळांमधील परीक्षा नियोजन, प्रशासकीय कागदपत्रांची पूर्तता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील दैनंदिन सेवा, महसूल व विकासकामे यावर परिणाम होऊ शकतो. जिल्हा परिषद आणि पालिकांतील नागरिकाभिमुख सेवा—जसे की जन्म-मृत्यू दाखले, परवाने, करसंकलन—यात विलंब होण्याची शक्यता आहे.

सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील चर्चेचे दरवाजे अद्याप खुले असल्याचे संकेत मिळत असले, तरी ठोस निर्णयाशिवाय आंदोलन मागे घेण्याची शक्यता कमी दिसते. कर्मचाऱ्यांच्या मते, दोन दशकांपासून प्रलंबित प्रश्न आता मार्गी लागले पाहिजेत. त्यामुळे हा संप केवळ वेतन किंवा भत्त्यांपुरता मर्यादित नसून सेवा अटी, पेन्शन सुरक्षा आणि कामाच्या परिस्थितीशी निगडित व्यापक प्रश्नांवर केंद्रित आहे.

पुढील काही दिवसांत सरकारची भूमिका आणि चर्चेतील प्रगती यावर या संपाचे स्वरूप अवलंबून राहणार आहे. दरम्यान, नागरिकांनी शासकीय कामांसाठी पर्यायी नियोजन करून संभाव्य विलंब लक्षात घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.