मुंबईतील 164 बेकायदेशीर शाळांवर कारवाईची मागणी; अग्निशमन तपासणीअभावी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न
मुंबईतील 164 बेकायदेशीर शाळांवर कारवाईची मागणी; अग्निशमन तपासणीअभावी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न
मुंबईत 164 बेकायदेशीर शाळांवर कठोर कारवाईची मागणी. अनेक शाळांत अग्निशमन तपासणी नाही. शिक्षण समिती अध्यक्षा राजश्री शिरवाडकर यांचा इशारा—विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होऊ देणार नाही.
पुणे २५ एप्रिल २०२६ : बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीत कार्यरत असलेल्या 164 बेकायदेशीर शाळांचा मुद्दा अधिकच गंभीर बनला आहे. अलीकडेच झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत या शाळांविरोधात ठोस धोरण आखून कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरताना दिसली. नियमांचे पालन न करता चालवल्या जाणाऱ्या शाळांमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः अनेक शाळांमध्ये अग्निशमन विभागाची अनिवार्य तपासणी झालेली नसल्याचे उघड झाले आहे, ही बाब चिंताजनक मानली जात आहे.
शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजश्री शिरवाडकर यांनी बैठकीत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, केवळ नोटीस देणे हा उपाय नाही. संबंधित शाळांनी ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यांच्यावर प्रत्यक्ष कारवाई करण्यात येईल. शाळांना आवश्यक परवानग्या, सुरक्षा प्रमाणपत्रे, अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि इमारतींची सुरक्षितता तपासणी बंधनकारक आहे. या अटींची पूर्तता न करणाऱ्या संस्थांविरोधात प्रशासन कठोर भूमिका घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अनेक बेकायदेशीर शाळा निवासी इमारतींमध्ये, अरुंद गल्ल्यांमध्ये किंवा अपुऱ्या जागेत चालवल्या जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असते, परंतु आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नसते. अग्नितांडव, भूकंप किंवा इतर आपत्ती आल्यास मोठा अनर्थ होऊ शकतो, याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे अग्निशमन तपासणीचा अभाव हा केवळ प्रशासकीय मुद्दा नसून विद्यार्थ्यांच्या जीवितासंबंधी गंभीर बाब ठरते.
या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबतही चिंता व्यक्त झाली. कारवाई झाली तर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण विस्कळीत होईल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. यावर अध्यक्षा शिरवाडकर यांनी पालिकेची भूमिका स्पष्ट करत आश्वासन दिले की, कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण खंडित होऊ दिले जाणार नाही. आवश्यक असल्यास अशा विद्यार्थ्यांना मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची जबाबदारी पालिका स्वीकारेल.
शिक्षण समिती सदस्यांनी प्रशासनाच्या देखरेखीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर शाळा वर्षानुवर्षे कशा चालत राहिल्या, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नियमित तपासणी मोहीम, डिजिटल नोंदणी प्रणाली आणि नागरिकांकडून तक्रारी स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आला.
पालकांनाही जागरूक राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मुलांना प्रवेश देताना संबंधित शाळेची मान्यता, सुरक्षा प्रमाणपत्रे आणि इमारतीची स्थिती तपासणे गरजेचे आहे. स्वस्त फी किंवा जवळचा परिसर या कारणांमुळे नियमबाह्य शाळांमध्ये प्रवेश दिल्यास भविष्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
एकूणच, मुंबईतील 164 बेकायदेशीर शाळांचा प्रश्न हा केवळ शिक्षणाचा नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि भवितव्याचा आहे. प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिल्यामुळे येत्या काळात या शाळांविरोधात ठोस कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्याचवेळी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी समांतर उपाययोजना राबविण्यावरही भर दिला जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
