मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासाला गती देण्याची तयारी तज्ज्ञ समितीची पहिली बैठक
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासाला गती देण्याची तयारी; तज्ज्ञ समितीची पहिली बैठक
महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियम १९७१ च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन तज्ज्ञ समितीची पहिली बैठक पार पडली. पुनर्विकास प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी चर्चा झाली असून, समिती १० महिन्यांत राज्य सरकारला शिफारशी सादर करणार आहे.
पुणे १० ऑक्टोबर २०२६ : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, प्रभावी आणि गतिमान करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत सध्याच्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचा आढावा घेण्याबरोबरच पुनर्विकासाशी संबंधित अडचणी दूर करण्यासाठी भविष्यातील कृती आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली.
राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या अंमलबजावणीदरम्यान विविध प्रशासकीय, तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. पात्रता निश्चित करणे, जमीनविषयक प्रश्न सोडवणे, विकासकांशी समन्वय साधणे आणि प्रकल्पांची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करणे यांसारख्या मुद्द्यांचा पुनर्विकास प्रक्रियेवर परिणाम होतो. त्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीचे मूल्यांकन करून आवश्यक सुधारणा सुचवण्याची जबाबदारी तज्ज्ञ समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करून आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील स्वयंस्फूर्त याचिकेच्या अनुषंगाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने ३१ जुलै २०२६ रोजी या समितीची स्थापना केली. कायद्याच्या परिणामकारकतेचे कार्यप्रदर्शन मूल्यमापन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याची माहिती आहे. यासोबतच विकासक, जमीनमालक आणि कायदेतज्ज्ञांच्या सूचनांचाही विचार करून अहवाल तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
या समितीला पुढील दहा महिन्यांत राज्य सरकारकडे सविस्तर शिफारशी सादर कराव्या लागणार आहेत. समितीच्या कामकाजाला तांत्रिक आणि प्रशासकीय मदत मिळावी यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली उपसमिती स्थापन करण्याचीही योजना आहे. अभियांत्रिकी, वित्त, भूसंपादन आणि नगररचना या क्षेत्रांतील अधिकाऱ्यांच्या सहभागामुळे पुनर्विकासातील विविध अडचणींचा एकत्रितपणे अभ्यास करता येऊ शकतो.
या बैठकीला गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, माजी खासदार राहुल शेवाळे, नगररचना संचालक जितेंद्र भोपले आणि वास्तुविशारद सलोनी देवधर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी व तज्ज्ञ उपस्थित होते. बैठकीत कायद्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेत पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांवर विचारविनिमय करण्यात आला.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांचा उद्देश पात्र रहिवाशांना अधिक चांगल्या निवासाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि शहरी भागातील राहणीमान सुधारणे हा आहे. मात्र, विविध प्रकल्पांमध्ये प्रशासकीय विलंब आणि तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास पुनर्वसनाची प्रक्रिया लांबू शकते. त्यामुळे निर्णयप्रक्रिया सुलभ करणे, संबंधित विभागांमध्ये समन्वय वाढवणे आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी ओळखणे महत्त्वाचे ठरते.
समितीच्या पहिल्या बैठकीत झोपडपट्टीवासीयांना सन्मानजनक जीवनमान उपलब्ध करून देण्यावर आणि पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यावर भर देण्यात आला. आगामी काळात समिती विविध घटकांच्या सूचना विचारात घेऊन शिफारशी तयार करणार आहे. या शिफारशींच्या आधारे राज्य सरकारकडून पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतले जाऊ शकतात. त्यामुळे समितीचा अहवाल आणि त्यानंतर होणारी कार्यवाही मुंबईसह राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
