लोकसभेत महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक फेटाळले डिलिमिटेशनसह इतर विधेयकांचेही भविष्य अनिश्चित

लोकसभेत ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ दुरुस्ती विधेयकाला दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने फेटाळणी. डिलिमिटेशन आणि केंद्रशासित प्रदेशांवरील विधेयकेही मागे.

पुणे १८ एप्रिल २०२६ : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात एक महत्त्वाची राजकीय घडामोड घडली असून महिला आरक्षणाशी संबंधित दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत आवश्यक बहुमत न मिळाल्याने फेटाळले गेले. ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महिला आरक्षण कायद्यात बदल करण्यासाठी आणलेले हे घटनादुरुस्ती विधेयक मतदानानंतर मंजूर होऊ शकले नाही. घटनादुरुस्तीसाठी सभागृहात उपस्थित सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश पाठिंबा आवश्यक असतो; मात्र तो आकडा गाठण्यात सरकार अपयशी ठरले.

या विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली, तर विरोधात २३० मते नोंदवली गेली. टक्केवारीच्या दृष्टीने हे समर्थन सुमारे ५४% इतके होते, जे घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी अपुरे ठरले. सत्ताधारी आघाडी एनडीएकडे साधे बहुमत असले तरी, दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी विरोधी पक्षांचा पाठिंबा आवश्यक होता. तो न मिळाल्याने विधेयक फेटाळले गेले.

या दुरुस्तीमागील मुख्य उद्देश २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण प्रत्यक्षात लागू करण्याचा होता. त्यासाठी लोकसभेतील जागांची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. आगामी जनगणनेनंतर मतदारसंघांची फेररचना करून ३३% आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन होते. तसेच दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही ही तरतूद लागू करण्याचा विचार होता.

या प्रस्तावाला सुरुवातीपासूनच अनेक विरोधी पक्ष आणि प्रादेशिक पक्षांचा तीव्र विरोध होता. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे दक्षिण आणि पूर्वेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. विशेषतः नवीन पटनायक यांनी आपल्या पक्षाच्या खासदारांना या विधेयकाविरोधात भूमिका घेण्याचे आवाहन केल्याची चर्चा होती. प्रादेशिक अस्मिता आणि लोकसंख्येच्या आधारे होणाऱ्या प्रतिनिधित्वातील बदल यावरून वाद निर्माण झाला.

चर्चेदरम्यान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व पक्षांना या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले होते. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक निर्णय ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मात्र राजकीय गणित आणि प्रादेशिक समतोल यांच्यातील ताणतणावामुळे अपेक्षित पाठिंबा मिळू शकला नाही.

या पराभवानंतर सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक (Delimitation Bill) आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित आणखी दोन विधेयकेही मागे घेतल्याची माहिती समोर आली. यामुळे या विषयांवरील पुढील संसदीय रणनीतीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकार हे विधेयक सुधारित स्वरूपात पुन्हा मांडणार की वेगळी भूमिका घेणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

महिला आरक्षणाचा मुद्दा दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली जनगणना, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि घटनादुरुस्ती यांचा गुंता अजूनही कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकसभेतील ही फेटाळणी आगामी राजकीय घडामोडींना दिशा देणारी ठरू शकते.