ठाण्यात घर घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा; ६,३४३ कुटुंबांचे लाखो रुपये वाचणार, उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा निर्णय

जे.एन.एन.यू.आर.एम. आणि बी.एस.यू.पी. योजनेअंतर्गत ठाण्यातील ६,३४३ गरीब कुटुंबांना मोठा फायदा. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वैयक्तिक सदनिका करारनाम्यावर फक्त १% मुद्रांक शुल्क आणि १०० रुपये प्रतिदस्त आकारण्याचा निर्णय घेतला.

सायली मेमाणे

पुणे १९ नोव्हेंबर २०२५ : ठाण्यात घर घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील जे.एन.एन.यू.आर.एम. (JNNURM) आणि बी.एस.यू.पी. (BSUP) योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या सदनिकांच्या करारनाम्यावेळी आकारल्या जाणाऱ्या मुद्रांक शुल्कामध्ये मोठी सवलत देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा लाभ ठाणे विभागातील तब्बल ६,३४३ गरीब कुटुंबांना होणार आहे. घर घेण्यासाठी लाखो रुपयांचा अधिभार भरावा लागणार नाही, त्यामुळे अनेक कुटुंबांवरचा आर्थिक बोजा हलका होणार आहे.

केंद्र शासन, राज्य शासन आणि ठाणे महानगरपालिका यांच्या संयुक्त सहकार्याने राबवण्यात येणाऱ्या JNNURM आणि BSUP योजना या प्रामुख्याने शहरी गरिबांसाठी आहेत. या योजनांतर्गत सध्याच्या झोपडपट्टी भागांमध्ये उभारलेल्या इमारतींमध्ये प्रकल्पबाधित नागरिकांचे पुनर्वसन केले जाते. बहुसंख्य लाभार्थी मजुरी करणारे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि दैनंदिन उत्पन्नावर जगणारे असल्याने करारनामा, दस्त नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क यांसारखे खर्च त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे ठरतात.

यापूर्वी या कुटुंबांना सदनिकेच्या करारनामा प्रक्रियेसाठी ५६ हजार ते १ लाख ३४ हजार रुपयांपर्यंत मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. ही रक्कम अनेक कुटुंबांसाठी मोठे आव्हान बनत होती. हीच बाब लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, लाभार्थींसाठी फक्त १ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल आणि प्रतिदस्त फक्त १०० रुपये घेतले जातील. यामुळे हजारो रुपयांची बचत होणार असून अनेक कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल.

ठाण्यातील प्रकल्पांमध्ये पुनर्वसित करण्यात येणाऱ्या कुटुंबांसाठी ही सवलत अत्यंत महत्त्वाची आहे. दस्त नोंदणीचा आर्थिक भार कमी झाल्यामुळे अनेक कुटुंबे स्वप्नातील घराच्या जवळ जाणार आहेत. शासनाकडून मिळणाऱ्या या सहकार्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्यता वाढण्यास मदत होईल. अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे त्यांच्या स्वतःच्या छताचे स्वप्न पाहात होती. मात्र, दस्त नोंदणीवरील खर्च त्यांच्या प्रगतीमध्ये अडथळा ठरत होता.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, शहरी गरीबांच्या पुनर्वसनासाठी शासन व महानगरपालिका संयुक्तपणे सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. मुद्रांक शुल्कातील ही सवलत हे त्या प्रयत्नांचे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. घर मिळाल्याने कुटुंबांची आर्थिक स्थिरता वाढतेच, पण त्याचबरोबर मुलांच्या शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत सर्वच स्तरांवर सकारात्मक परिणाम होतात.

ठाणे महानगरपालिकेने आधीच JNNURM आणि BSUP योजनेअंतर्गत बांधलेल्या सदनिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे पुढील टप्प्यातील दस्त नोंदणी प्रक्रियेला गती मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पायाभूत सुविधांच्या वाढीबरोबरच नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होणे हे शहर विकासातील महत्त्वाचे पाऊल असून, या निर्णयामुळे त्या दिशेने आणखी बळकटी मिळणार आहे.

ठाण्यातील ६,३४३ कुटुंबांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे. यामुळे शहरातील घरांच्या उपलब्धतेला चालना मिळणार असून, शासनाच्या ‘घरसुंदर, शहरसुंदर’ संकल्पनेलाही गती मिळेल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिलासा देणारा हा निर्णय सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे.

Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter

Also Read More About Pune

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts