नागपूर खंडपीठात FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशाला आव्हान; गुटखा विक्रेत्यांवरील MCOCA कारवाईवर न्यायालयाची नोटीस
नागपूर खंडपीठात FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशाला आव्हान; गुटखा विक्रेत्यांवरील MCOCA कारवाईवर न्यायालयाची नोटीस
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या गुटखा विक्रेत्यांवर MCOCA अंतर्गत कारवाईच्या आदेशाला नागपूर खंडपीठात आव्हान. न्यायालयाने राज्य सरकारसह संबंधित अधिकाऱ्यांना तीन आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.
पुणे ०४ जुलै २०२६ : महाराष्ट्रातील अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गुटखा आणि प्रतिबंधित पानमसाल्याविरोधात घेतलेल्या कठोर भूमिकेला आता न्यायालयीन आव्हान मिळाले आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याअंतर्गत (FSSAI Act) प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांच्या उत्पादन, साठा, वाहतूक आणि विक्री करणाऱ्यांवर मोक्का (MCOCA) कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याच्या आदेशाविरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे राज्यातील गुटखा विरोधी मोहिमेला नवे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी १२ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशात गुटखा, पानमसाला आणि इतर प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांच्या अवैध व्यवहारात सहभागी असलेल्या उत्पादक, पुरवठादार, गोदाम चालक, घाऊक व किरकोळ विक्रेत्यांविरोधात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, अशी भूमिका घेत त्यांनी हा निर्णय घेतला होता.
मात्र, बुलढाणा येथील आरोपी मोहम्मद इकबाल मोहम्मद शफी यांनी या आदेशाविरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की, अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांवर थेट मोक्का लागू करण्याचा अधिकार FDA आयुक्तांना नाही. हा आदेश मनमानी, एकतर्फी आणि अधिकाराचा दुरुपयोग करणारा असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
या याचिकेची दखल घेत नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार, अन्न व औषध प्रशासनाचे मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि राज्याचे पोलिस महासंचालक यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच या सर्वांना तीन आठवड्यांच्या आत आपले स्पष्टीकरण न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या आदेशाची कायदेशीर वैधता आता न्यायालयात तपासली जाणार आहे.
महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून गुटखा, सुगंधित तंबाखू आणि पानमसाल्याच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक व विक्रीवर बंदी आहे. तरीही राज्यातील विविध भागांत मोठ्या प्रमाणावर या प्रतिबंधित पदार्थांचा अवैध व्यापार सुरू असल्याचे अनेक कारवायांमधून समोर आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर FDA ने अधिक कठोर भूमिका घेत मोक्का कायद्याचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला होता.
दरम्यान, या प्रकरणाकडे कायदे तज्ज्ञ, व्यापारी संघटना आणि अन्न सुरक्षा क्षेत्रातील अधिकारी यांचेही लक्ष लागले आहे. जर न्यायालयाने FDA चा आदेश वैध ठरवला, तर राज्यभरातील गुटखा माफियांविरोधातील कारवाई अधिक कठोर होऊ शकते. उलट आदेश रद्द झाल्यास भविष्यात अशा प्रकारचे निर्देश देताना कायदेशीर अधिकारांची स्पष्टता आवश्यक ठरणार आहे.
या प्रकरणातील न्यायालयाचा अंतिम निर्णय केवळ तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर महाराष्ट्रातील प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांविरोधातील कारवाईची दिशा आणि अंमलबजावणी यावरही त्याचा दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Follow us on our social media handles:
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
