निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर कपिल सिब्बलांचा सवाल एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रिपदावर मोठा युक्तिवाद
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर कपिल सिब्बलांचा सवाल; एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रिपदावर मोठा युक्तिवाद
शिवसेना फुटीनंतर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर कपिल सिब्बलांनी सवाल उपस्थित करत एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रिपदाबाबत मोठा युक्तिवाद केला.
पुणे १४ ऑगस्ट २०२६ : शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयावरून पुन्हा एकदा राजकीय आणि कायदेशीर चर्चा रंगली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शिवसेनेच्या नाव आणि चिन्हाच्या वादावर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी गुरुवारी आपली बाजू मांडताना आयोगाने आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन निर्णय घेतल्याचा दावा केला.
सिब्बल यांच्या युक्तिवादानुसार, शिवसेनेतील फुटीनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यायचे, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नव्हता. मात्र, आयोगाने आमदारांच्या संख्येचा आधार घेत एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले. हा निर्णय पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीचा विचार न करता घेण्यात आल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
शिवसेनेत झालेल्या बंडानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक आमदारांनी वेगळा गट स्थापन केला. त्यानंतर महाराष्ट्रातील तत्कालीन राजकीय समीकरणे मोठ्या प्रमाणावर बदलली. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. याच राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणत्या गटाला मिळावे, याचा वाद निवडणूक आयोगासमोर गेला होता.
कपिल सिब्बल यांनी याच मुद्द्यावरून आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षातील आमदारांची संख्या हा एकमेव निकष मानून पक्षाचे नियंत्रण ठरवणे योग्य नाही. पक्षाची संघटनात्मक रचना, सदस्यांचा पाठिंबा आणि पक्षाच्या घटनेतील तरतुदी यांचाही विचार करणे आवश्यक होते. आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह देताना आपल्या अधिकारांचा योग्य पद्धतीने वापर केला नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
या प्रकरणात पक्षांतरबंदी कायदा आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरत आहे. सिब्बल यांच्या युक्तिवादानुसार, पक्षविरोधी कारवाईमुळे अपात्र ठरण्याची शक्यता असलेल्या आमदारांच्या संख्येचा आधार घेऊन पक्षाचे नाव आणि चिन्ह ठरवणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरू शकत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा आणि त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडींचा परस्पर संबंध तपासणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी मांडले.
दरम्यान, शिवसेनेच्या नाव आणि चिन्हावरून सुरू असलेला हा वाद महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रकरणांपैकी एक मानला जात आहे. या प्रकरणातील न्यायालयीन युक्तिवादांमुळे पक्षफूट, आमदारांची अपात्रता, निवडणूक चिन्ह आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबत अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पुढील सुनावणीत या मुद्द्यांवर न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
