महायुतीत पुन्हा नाराजीची चर्चा? शासकीय बंगला आणि निर्णयावरून राजकीय हालचाली
महायुतीत पुन्हा नाराजीची चर्चा? शासकीय बंगला आणि निर्णयावरून राजकीय हालचाली
महायुतीतील भाजपा आणि शिवसेनेत शासकीय निवासस्थान वाटप व मोठ्या निर्णयावरून मतभेदांच्या चर्चा रंगल्या आहेत. नेमकं काय आहे प्रकरण, जाणून घ्या.
पुणे १६ जुलै २०२६ : महाराष्ट्रातील सत्तारूढ महायुती सरकारमध्ये पुन्हा एकदा अंतर्गत मतभेदांच्या चर्चांना उधाण आले आहे. शासकीय निवासस्थानाच्या वाटपाचा मुद्दा आणि एका मोठ्या आर्थिक निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा आणि शिवसेनेतील संबंधांबाबत राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरू आहेत. अद्याप दोन्ही पक्षांकडून कोणताही अधिकृत वाद मान्य करण्यात आलेला नसला, तरी घडलेल्या घटनांमुळे राजकीय चर्चांना वेग आला आहे.
या चर्चेच्या केंद्रस्थानी शिवसेनेत नुकतेच दाखल झालेले आणि विधान परिषदेचे उपसभापती म्हणून बिनविरोध निवड झालेले सचिन अहिर आहेत. त्यांच्या निवडीनंतर मंत्रालयासमोरील ‘रायगड’ (A-6) या शासकीय बंगल्याचे वाटप करण्याचा आदेश प्रशासनाने जारी केला होता. मात्र, संबंधित निवासस्थानात सध्या भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण वास्तव्यास असल्याने प्रशासनाने हा आदेश रद्द केला. त्यानंतर सचिन अहिर यांच्यासाठी पर्यायी निवासस्थानाचा शोध सुरू करण्यात आला.
यापूर्वी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे असलेला ‘पुरंदर’ (C-3) हा बंगला विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांना देण्यात आला होता. त्यामुळे सचिन अहिर यांना अखेर चर्चगेट येथील ‘सुनीती’ इमारतीमध्ये शासकीय निवासाची व्यवस्था करण्यात आली. या निर्णयानंतर शिवसेनेच्या काही नेत्यांमध्ये नाराजी असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्या.
दरम्यान, याच काळात राज्य सरकारच्या एका मोठ्या आर्थिक निर्णयाबाबतही विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. काही वृत्तांनुसार, मोठ्या आर्थिक मूल्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळातील समन्वयाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तथापि, यासंदर्भात सरकारकडून अधिकृतरित्या कोणतीही मतभेदांची पुष्टी करण्यात आलेली नाही.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आघाडी सरकारमध्ये विविध पक्ष सहभागी असल्यामुळे प्रशासकीय निर्णय, खातेवाटप किंवा शासकीय सुविधांच्या वाटपासंदर्भात वेळोवेळी मतभेद किंवा नाराजी व्यक्त होणे ही नवी बाब नाही. मात्र अशा घडामोडींवरून सरकारच्या स्थैर्याबाबत निष्कर्ष काढण्यापूर्वी अधिकृत भूमिकेची प्रतीक्षा करणे आवश्यक असते.
सध्या या प्रकरणाकडे केवळ राजकीय चर्चेच्या स्वरूपात पाहिले जात असून, संबंधित पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून पुढील काळात यावर स्पष्टीकरण येण्याची शक्यता आहे. महायुती सरकारमधील समन्वय कायम राहणार की या चर्चांना अधिक बळ मिळणार, याकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, शासकीय निवासस्थानांचे वाटप, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि मंत्रिमंडळातील निर्णयप्रक्रिया या सर्व बाबी नियमानुसारच पार पडतात, असे प्रशासनाकडून वेळोवेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अधिकृत माहिती आणि संबंधित निर्णयांनंतरच पुढील राजकीय चित्र स्पष्ट होईल.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
