पुणे ग्रामीणमध्ये रॉकेल वितरणावर संभ्रम गॅस तुटवड्यात सामान्यांचे हाल, वितरकांचा तोट्याचा आक्रोश
पुणे ग्रामीणमध्ये रॉकेल वितरणावर संभ्रम गॅस तुटवड्यात सामान्यांचे हाल, वितरकांचा तोट्याचा आक्रोश
एलपीजी तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर पुणे ग्रामीणसाठी २०४ किलो लिटर रॉकेल नियतन मंजूर मात्र स्पष्ट धोरण नसल्याने वितरकांमध्ये संभ्रम आणि वितरणात अडथळे.
पुणे १५ एप्रिल २०२६ : एलपीजी गॅसच्या तुटवड्यामुळे पर्यायी इंधन म्हणून रॉकेल वितरणाची चर्चा सुरू असताना पुणे ग्रामीण भागात मात्र या वितरणाबाबत मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने तात्पुरत्या स्वरूपात पुणे ग्रामीणसाठी २०४ किलो लिटर रॉकेल नियतन मंजूर केले असले, तरी हे नियतन कायमस्वरूपी राहणार की नाही याबाबत अनिश्चितता असल्याने वितरक साशंक आहेत. राज्यस्तरावर स्पष्ट धोरण जाहीर न झाल्याने वितरणाची जबाबदारी स्वीकारण्यास अनेक परवानाधारक वितरक टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
रॉकेल वितरण प्रक्रियेत होणारा संभाव्य आर्थिक तोटा हे यामागील प्रमुख कारण असल्याचे वितरक सांगत आहेत. ग्रामीण स्तरावरील एका वितरकाला साधारण एक हजार ते दीड हजार लिटर रॉकेल मिळणार असून प्रति लिटर केवळ १ रुपया ३५ पैसे इतके मानधन मिळते. या प्रमाणात वितरकाला सुमारे दीड हजार रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असते. मात्र वितरणासाठी आवश्यक लोखंडी ड्रम, मोजमापाची साधने, साठवण व्यवस्था आणि इतर साहित्य यासाठी सुमारे अडीच हजार रुपयांपर्यंत खर्च येतो. परिणामी, वितरणातून नफा तर दूरच, उलट तोटा सहन करावा लागणार असल्याची भावना वितरकांकडून व्यक्त होत आहे.
पूर्वी रॉकेल वितरण जवळपास बंद झाल्यामुळे अनेक परवानाधारकांनी आवश्यक साहित्य विकून टाकले आहे. आता अचानक वितरण सुरू करण्याच्या सूचनेमुळे त्यांना पुन्हा साहित्य खरेदी करावे लागत आहे. त्याचबरोबर घाऊक परवानाधारकांना वाहनांसाठी आवश्यक नोंदणी, परवाने आणि कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत असल्याने प्रशासकीय अडचणीही वाढल्या आहेत.
दरम्यान, HPCL आणि IOCL या कंपन्यांकडून घाऊक वितरकांना सुमारे ५८ रुपये दराने रॉकेल पुरवठा केला जाणार आहे. त्यामध्ये वाहतूक खर्च आणि मर्यादित नफा धरून किरकोळ स्तरावर वितरण करावे लागणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण साखळीत आर्थिक गणित जुळवणे कठीण जात आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि इतर योजनांमुळे एलपीजी गॅस कनेक्शनचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांनी ७ जानेवारी २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार गॅस कनेक्शन असलेल्या कुटुंबांना रॉकेल वितरणावर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यात रॉकेल वितरण अत्यंत मर्यादित झाले होते. मात्र सध्याच्या भूराजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजीचा तुटवडा जाणवत असल्याने केंद्राने तात्पुरत्या स्वरूपात रॉकेल नियतन मंजूर केले आहे.
पुणे ग्रामीणमधील १३ तालुक्यांसाठी एकूण २ लाख ४ हजार लिटर रॉकेल मंजूर करण्यात आले असून, त्यामध्ये अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या तालुक्यांमध्ये सुमारे ५ लाख ५४ हजार ११३ अंत्योदय शिधापत्रिका असल्याने त्यानुसार नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्ष वितरणासाठी आवश्यक यंत्रणा सज्ज नसल्याने सामान्य नागरिकांना तातडीने दिलासा मिळेल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.
एकूणच, धोरणात्मक स्पष्टतेअभावी आणि आर्थिक तोट्याच्या भीतीमुळे रॉकेल वितरणाबाबत ग्रामीण भागात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. वितरकांकडून राज्य सरकारने तातडीने स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, मानधनाचा पुनर्विचार करावा आणि आवश्यक साहित्य व परवान्यांसाठी मदत करावी, अशी मागणी केली जात आहे. अन्यथा एलपीजी तुटवड्याच्या काळात पर्यायी इंधनाची उपलब्धता कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
