पुणे जिल्हा पाणी टंचाई मास्टर प्लॅन: ३५.७४ कोटींचा त्रैमासिक कृती आराखडा मंजूर

पुणे जिल्हा पाणी टंचाई मास्टर प्लॅन: ३५.७४ कोटींचा त्रैमासिक कृती आराखडा मंजूर
पुणे जिल्ह्यातील संभाव्य उन्हाळी पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी १ एप्रिल ते ३० जून २०२६ या कालावधीसाठी ३५.७४ कोटींचा पूरक कृती आराखडा मंजूर. विंधनविहिरी, नळयोजना दुरुस्ती, टँकर व जलस्रोत बळकटीकरणावर भर.
पुणे १३ मे २०२६ : उन्हाळा सुरू होताच ग्रामीण भागात पाणीकपात, कोरडे पडलेले विहिरी-बोअरवेल आणि टँकरवर अवलंबून राहणारी गावे हे चित्र पुणे जिल्ह्यात वारंवार दिसते. वाढते शहरीकरण, वाढलेली लोकसंख्या आणि घटती जलसाठ्यांची पातळी यामुळे दरवर्षी ही समस्या अधिक तीव्र होत आहे. या पार्श्वभूमीवर Pune Zilla Parishad ने संभाव्य पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी ₹३५ कोटी ७४ लाख ९३ हजार इतक्या निधीचा त्रैमासिक पूरक कृती आराखडा तयार केला असून त्याला जिल्हाधिकारी Jitendra Dudi यांनी मंजुरी दिली आहे. १ एप्रिल ते ३० जून २०२६ या कालावधीसाठी हा आराखडा अमलात आणला जाणार आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष Veerdhaval Jagdale यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांच्या सूचनांचा विचार करून ग्रामीण पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यापूर्वी ऑक्टोबर–डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी–मार्च २०२६ या कालावधीसाठीही अशाच प्रकारचे कृती आराखडे राबविण्यात आले होते. मात्र, उन्हाळ्यातील परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन एप्रिल ते जून या कालावधीसाठी स्वतंत्र पूरक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या आराखड्यात दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देण्यात आला असून टँकर हा पर्याय शेवटचा ठेवण्यात आला आहे.
या निधीतून नव्या विंधनविहिरी घेण्यासाठी १० कोटी १५ लाख २५ हजार रुपये, नळपाणी पुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी १२ कोटी २१ लाख ५१ हजार रुपये, विंधनविहिरींच्या दुरुस्तीसाठी १ कोटी ४० लाख १७ हजार रुपये तर टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी १ कोटी ४४ लाख ५० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण, विहिरींचे खोलीकरण व गाळ काढणे, पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण आणि प्रगतीपथावरील नळपाणी योजना पूर्ण करण्यासाठीही मोठ्या प्रमाणात निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.
प्रशासनाच्या मते, ज्या गावांमध्ये दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाई तीव्र होते अशा गावांना प्राधान्याने मदत दिली जाणार आहे. अनेक ठिकाणी पाइपलाइन गळती, विहिरींमध्ये साचलेला गाळ, नादुरुस्त बोअरवेल यामुळे पाणीपुरवठा खंडित होतो. या तांत्रिक अडचणी त्वरित दूर करण्यासाठी निधी वापरला जाणार आहे. तसेच, अपूर्ण असलेल्या नळपाणी योजनांना गती देऊन नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
गेल्या काही वर्षांत हवामान बदलाचा परिणाम, पावसातील अनियमितता आणि भूजल पातळीतील घट यामुळे ग्रामीण भागात पाण्याची समस्या गंभीर होत आहे. त्यामुळे फक्त तात्पुरत्या उपाययोजनांवर न थांबता जलस्रोतांचे बळकटीकरण, साठवण क्षमता वाढवणे आणि शाश्वत पाणी व्यवस्थापनावर भर देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याच दृष्टीने हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयामुळे पाणी टंचाईग्रस्त गावांना मोठा दिलासा मिळणार असून उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणी संकटावर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होणार आहे. आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचे नियोजनही तयार ठेवण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना उन्हाळ्यात पाण्यासाठी होणारी धावपळ कमी करण्याच्या उद्देशाने प्रशासनाने ही ठोस पावले उचलली आहेत.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare