सोशल मीडियावरील बदनामी रोखण्यासाठी राज्य सरकारची उच्चस्तरीय समिती; कडक कायदेशीर चौकटीची तयारी
सोशल मीडियावरील बदनामी रोखण्यासाठी राज्य सरकारची उच्चस्तरीय समिती; कडक कायदेशीर चौकटीची तयारी
सोशल मीडियावरून होणारी बदनामी, अफवा आणि दिशाभूल रोखण्यासाठी राज्य सरकारने पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून, कायद्यात सुधारणा किंवा स्वतंत्र कायद्याचा अभ्यास सुरू आहे.
पुणे १३ मे २०२६ : सोशल मीडियाचा वापर आज प्रत्येकाच्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनला आहे. माहितीची देवाणघेवाण, संवाद, अभिव्यक्ती आणि नेटवर्किंगसाठी फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲपसारखे प्लॅटफॉर्म मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात. मात्र, याच सोशल मीडियाचा गैरवापर करून कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय व्यक्तींची बदनामी करणे, अफवा पसरवणे आणि दिशाभूल करणारे मजकूर प्रसारित करण्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याची गंभीर नोंद राज्य सरकारने घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि अधिक सक्षम कायदेशीर चौकट उभी करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या समितीचे अध्यक्ष म्हणून Maharashtra Police चे पोलिस महासंचालक कार्यभार सांभाळतील. समितीत विधी व न्याय विभाग, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांचा समावेश असेल. सायबर विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. गरजेनुसार तज्ज्ञांना बैठकीसाठी निमंत्रित करण्याचे अधिकारही समितीला देण्यात आले आहेत. शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांच्या आत या समितीला गृह विभागाकडे सविस्तर अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
सोशल मीडियावरून वैयक्तिक तसेच सामाजिक स्तरावर बदनामीकारक पोस्ट, खोट्या अफवा आणि दिशाभूल करणारी माहिती मोठ्या वेगाने पसरत असल्यामुळे अनेकांना मानसिक त्रास, सामाजिक प्रतिष्ठेचे नुकसान आणि कायदेशीर गुंतागुंत भोगावी लागत आहे. विशेषतः महिलांविरोधातील बदनामीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे आढळून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने आणि प्रभावी कारवाई करता यावी, हा या समिती स्थापन करण्यामागील मुख्य उद्देश आहे.
विशेष म्हणजे, Information Technology Act 2000 मधील कलम ६६-अ रद्द झाल्यानंतर अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई करताना अनेक कायदेशीर अडथळे निर्माण होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. हे कलम Shreya Singhal v. Union of India या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. तसेच People’s Union for Civil Liberties संबंधित प्रकरणातील निर्देशांचाही अभ्यास समिती करणार आहे. या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून विद्यमान कायद्यात सुधारणा करणे किंवा स्वतंत्र राज्यस्तरीय कायदा तयार करण्याची गरज आहे का, याचा अहवाल समिती देणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर करण्याबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढण्यास मदत होईल. तसेच अफवा, खोटी माहिती आणि बदनामीकारक पोस्ट करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची शक्यता निर्माण होणार आहे. डिजिटल युगात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असले तरी त्याचा गैरवापर करून इतरांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणे रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
या समितीच्या अहवालानंतर सोशल मीडियावरील बदनामी, दिशाभूल आणि गैरवापर रोखण्यासाठी नवीन उपाययोजना लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी माहिती शेअर करताना अधिक जबाबदारीने वागण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. शासनाचा हा उपक्रम नागरिकांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण आणि डिजिटल शिस्त प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
