पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला मोठा वेग: भूसंपादनासाठी एमआयडीसीला ₹6,000 कोटी कर्ज हमी, शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचा मार्ग मोकळा
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला मोठा वेग: भूसंपादनासाठी एमआयडीसीला ₹6,000 कोटी कर्ज हमी, शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचा मार्ग मोकळा
पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादनाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने एमआयडीसीला ₹6,000 कोटी कर्ज हमी दिली. शेतकऱ्यांचा मोबदला व पुनर्वसनासाठी निधी वापरला जाणार.
पुणे २५ एप्रिल २०२६ : पुण्याच्या भविष्यातील वाहतूक, उद्योग आणि आर्थिक वाढीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प आता प्रत्यक्ष मार्गावर येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा आणि निर्णायक निर्णय घेतला आहे. भूसंपादनासाठी निधी उभारता यावा यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांना तब्बल ₹6,000 कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यासाठी शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षे कागदोपत्री असलेला प्रकल्प आता कृती आराखड्यात उतरू लागल्याचे संकेत मिळत आहेत.
फेब्रुवारी महिन्यात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या कर्ज प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र काही तांत्रिक कारणांमुळे उद्योग विभागाचा २७ फेब्रुवारीचा निर्णय रद्द करून वित्त विभागाने सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. या शासन हमीची मुदत १२ महिन्यांची असेल. या कालावधीत एमआयडीसीला HUDCO किंवा इतर नामांकित वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक व्याजदराने कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेला निधी तत्काळ उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी सुमारे २,८०० ते ३,००० हेक्टर जमिनीचे संपादन अपेक्षित आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित करताना शेतकऱ्यांचा मोबदला, पुनर्वसन, तसेच इतर प्रशासकीय बाबी वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. शासन हमीमुळे उभारला जाणारा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या मोबदल्यासाठी आणि पुनर्वसन प्रक्रियेसाठी वापरला जाणार असल्याने स्थानिक पातळीवरील अडथळे कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनालाही या प्रक्रियेला गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
सध्या पुण्यातील लोहगाव विमानतळ क्षमतेच्या मर्यादांशी झुंज देत आहे. वाढती प्रवासी संख्या, कार्गो वाहतूक आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांच्या गरजा लक्षात घेता नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची आवश्यकता अनेक वर्षांपासून अधोरेखित होत होती. पुरंदर विमानतळ हा पर्याय केवळ वाहतुकीच्या सोयीपुरता मर्यादित नसून, पुणे जिल्ह्याच्या औद्योगिक, आयटी, उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्राला मोठी चालना देणारा ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे.
या निर्णयामुळे प्रकल्पाविषयीचा विश्वास वाढला असून, भूसंपादनाच्या टप्प्यातील अनिश्चितता कमी होण्याची चिन्हे आहेत. अनेकदा निधीअभावी किंवा प्रशासकीय विलंबामुळे मोठे प्रकल्प रखडतात; मात्र शासन हमीमुळे एमआयडीसीला आर्थिक बळ मिळाल्याने कामकाज वेगाने पुढे सरकू शकते. शेतकऱ्यांना वेळेत आणि योग्य मोबदला मिळाल्यास स्थानिक पातळीवरील विरोधही कमी होऊ शकतो.
एकूणच, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला खऱ्या अर्थाने ‘बुस्टर डोस’ मिळाला आहे. आता पुढील काही महिन्यांत भूसंपादनाची प्रक्रिया कितपत वेगाने पूर्ण होते आणि प्रत्यक्ष कामाला कधी सुरुवात होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुण्याच्या भविष्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या या प्रकल्पाच्या दृष्टीने हा निर्णय टर्निंग पॉइंट मानला जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
