पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र नागरिकत्वाचा पुरावा नाही; गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र नागरिकत्वाचा पुरावा नाही; गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र हे भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचे स्पष्ट केले. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी वैध कागदपत्रे आणि पूर्वजांशी सातत्यपूर्ण संबंध दाखवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
पुणे ०३ जुलै २०२६ : भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी केवळ पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र पुरेसे नसल्याचे स्पष्ट करत गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आसाममधील एका व्यक्तीला परदेशी घोषित करणाऱ्या परदेशी न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळताना न्यायालयाने नागरिकत्वासंदर्भातील आवश्यक पुराव्यांबाबत सविस्तर निरीक्षण नोंदवले. या निर्णयामुळे नागरिकत्वाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाऊ शकतात, याबाबत महत्त्वाचे मार्गदर्शन मिळाले आहे.
न्यायमूर्ती कल्याण राय सुराणा आणि न्यायमूर्ती शमिमा जहान यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले की, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र ही ओळख दर्शवणारी कागदपत्रे असली तरी ती भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी नाहीत. नागरिकत्वाचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीने कायद्याने ग्राह्य धरलेले आणि वैध दस्तऐवज सादर करून आपला दावा सिद्ध करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
हे प्रकरण अमीनुल हक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित होते. गुवाहाटीच्या परदेशी न्यायाधिकरणाने 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी त्यांना परदेशी घोषित केले होते. त्या आदेशाला आव्हान देत त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हक यांनी आपल्या कुटुंबाचे अनेक पिढ्यांपासून आसाममध्ये वास्तव असल्याचा दावा केला होता. या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी 1951 च्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) मधील उतारा, 1966 पासूनच्या मतदार याद्या, 1973 मधील जमीन खरेदीचा दस्तऐवज, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळेचे प्रमाणपत्र आणि इतर काही कौटुंबिक कागदपत्रे सादर केली होती.
मात्र, न्यायालयाने या सर्व कागदपत्रांचे परीक्षण केल्यानंतर असे स्पष्ट केले की, केवळ पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्राच्या आधारे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करता येत नाही. तसेच, अद्याप अधिसूचित न झालेल्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या (NRC) माहितीवर अंतिम पुरावा म्हणून अवलंबून राहता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील काही नोंदी कायद्याच्या निकषांनुसार पुरावा म्हणून स्वीकारल्या जाऊ शकत नाहीत, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, पूर्वजांच्या नावांमध्ये किरकोळ शब्दलेखनाच्या किंवा नोंदीतील चुका असल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा नागरिकत्वाचा दावा थेट फेटाळता येणार नाही. मात्र, संबंधित व्यक्तीने आपल्या पूर्वजांशी सातत्यपूर्ण आणि विश्वासार्ह संबंध सिद्ध करणे आवश्यक आहे. तसेच, कायद्यात नमूद करण्यात आलेल्या अंतिम तारखेपूर्वी संबंधित पूर्वज भारतात वास्तव्यास होते, याचा वैध आणि विश्वासार्ह पुरावा सादर करण्याची जबाबदारी याचिकाकर्त्यावरच असते.
या निर्णयामुळे नागरिकत्वाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये पुराव्यांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. ओळख दर्शवणारी कागदपत्रे आणि नागरिकत्व सिद्ध करणारी कागदपत्रे यामधील फरक स्पष्ट करत न्यायालयाने कायद्याच्या चौकटीत आवश्यक पुरावे सादर करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये हा निर्णय महत्त्वाचा संदर्भ ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
