8वा वेतन आयोग: ₹18,000 बेसिक पगार थेट ₹69,000 होणार? कर्मचारी संघटनांच्या मोठ्या मागण्या

8व्या वेतन आयोगासंदर्भात कर्मचारी संघटनांची मागणी; किमान वेतन ₹18,000 वरून ₹69,000 करण्याचा प्रस्ताव, निवृत्तीवेतन व सुविधांमध्ये मोठे बदल शक्य.

पुणे १६ एप्रिल २०२६ : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चांना वेग आला असून, कर्मचारी संघटनांनी सरकारसमोर मोठ्या मागण्या ठेवल्या आहेत. सध्या किमान बेसिक पगार ₹18,000 असताना तो थेट ₹69,000 पर्यंत वाढवण्याची मागणी समोर आल्याने सरकारी वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या मागणीमुळे भविष्यातील वेतनरचना, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि रजेच्या नियमांमध्ये व्यापक बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सध्या लागू असलेल्या 7th Central Pay Commission अंतर्गत किमान वेतन ₹18,000 निश्चित करण्यात आले होते. मात्र वाढती महागाई, जीवनमानातील बदल आणि खर्चाचा वाढता ताण लक्षात घेता ही रक्कम अपुरी पडत असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आगामी 8th Central Pay Commission मध्ये किमान वेतनात मोठी वाढ करावी, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

कर्मचारी संघटनांच्या मते, फिटमेंट फॅक्टर मोठ्या प्रमाणात वाढविल्यास बेसिक पगारात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता. तो वाढवून 3.68 किंवा त्याहून अधिक केल्यास किमान पगार ₹69,000 च्या आसपास जाऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. याशिवाय, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता आणि इतर सवलतींच्या दरांमध्येही वाढ अपेक्षित आहे.

निवृत्तीवेतनधारकांसाठीही मोठे बदल सुचविण्यात आले आहेत. सध्याच्या निवृत्तीवेतन पद्धतीत सुधारणा करून अधिक सुसंगत आणि महागाईशी जोडलेली प्रणाली लागू करावी, अशी मागणी आहे. तसेच, आरोग्य सुविधा, कुटुंबीयांना मिळणारे लाभ आणि रजेच्या नियमांमध्ये सुलभता आणण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी कर्मचारी संघटनांच्या या मागण्यांमुळे चर्चांना उधाण आले आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यास त्याचा थेट परिणाम लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर होणार आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या आर्थिक तिजोरीवरही मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या मागण्यांकडे सरकार कितपत सकारात्मकतेने पाहते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, वेतनवाढीचा फायदा केवळ कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होतो. खरेदीक्षमता वाढल्याने बाजारात मागणी वाढते आणि अर्थचक्राला चालना मिळते. मात्र, याचवेळी वित्तीय तूट आणि महसुली ताण यांचाही विचार करावा लागतो.

एकंदरीत, आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटनांनी मांडलेल्या मागण्यांमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे. किमान वेतन ₹69,000 होण्याची शक्यता चर्चेत असली तरी अंतिम निर्णय सरकारच्या भूमिकेवर आणि आयोगाच्या शिफारसींवर अवलंबून असेल. येत्या काळात यासंदर्भात अधिकृत हालचाली झाल्यास चित्र अधिक स्पष्ट होईल.