गोकुळ अध्यक्षपद निवडणूक: हायकोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश, चार संचालकांच्या मतदानावर अट
गोकुळ अध्यक्षपद निवडणूक: हायकोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश, चार संचालकांच्या मतदानावर अट
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून कोल्हापुरात उत्सुकता वाढली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चार शासकीय संचालकांच्या मतदानासाठी स्वतंत्र मतपेटी आणि संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
१० नोव्हेंबर २०२६ पुणे : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत पुन्हा एकदा महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून निर्माण झालेला कायदेशीर पेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पोहोचला होता. या प्रकरणावर तब्बल चार तास सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, त्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी घातल्याने अध्यक्षपदाचा अंतिम निर्णय काय होणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
राज्य शासनाने गोकुळमध्ये नियुक्त केलेल्या चार संचालकांच्या निर्णयाला आणि संबंधित अध्यादेशाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती. यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुटीकालीन न्यायाधीश नीरज धोटे यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे नियोजित वेळापत्रकानुसार अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
मात्र, न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेबाबत काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. शासनाने नियुक्त केलेल्या चारही संचालकांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार आहे. परंतु, या चार संचालकांची मते इतर मतांपासून स्वतंत्रपणे वेगळ्या मतपेटीत जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय संपूर्ण मतदान प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतरही त्याला अंतिम स्वरूप देण्याचा प्रश्न न्यायालयाच्या पुढील निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली तरी तिच्या कायदेशीर वैधतेबाबतचा निर्णय पुढील सुनावणीत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या निर्देशांमुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीला वेगळे वळण मिळाले आहे.
या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंकडून ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी युक्तिवाद केला. याचिकाकर्ते शशिकांत पाटील चुवेकर यांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी आणि ॲड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. शासनाने नियुक्त केलेल्या चार संचालकांच्या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. दुसरीकडे, राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी शासनाच्या निर्णयाचे समर्थन केले. अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी आवश्यक असलेला कोरम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
गोकुळमधील संचालकांच्या संख्याबळामुळे या निवडणुकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीकडे १३ संचालक, तर महायुतीकडे १२ संचालक असल्याचे सांगितले जात आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी किमान १४ संचालकांचा कोरम आवश्यक असल्याने यापूर्वी २९ ऑक्टोबर रोजी होणारी सभा पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने चार संचालकांची नियुक्ती करून संबंधित अध्यादेश जारी केला. याच निर्णयावरून कायदेशीर वाद निर्माण झाला.
आता न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार असल्याने संचालकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. स्वतंत्र मतपेटीत जमा होणाऱ्या चार संचालकांच्या मतांचा निकालावर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, निवडणुकीचा निकाल आणि त्यानंतरची कायदेशीर प्रक्रिया या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. २५ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, यावर गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीचे पुढील चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रासह राज्यातील राजकीय आणि सहकार क्षेत्रातील वर्तुळाचे या घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे.
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
