अमली पदार्थ तस्करीत बालकांचा वापर वाढल्याने बालगुन्हेगारांची वयोमर्यादा १६ वरून १४ करण्याचा विचार. महाराष्ट्र सरकारचा केंद्राशी धोरणात्मक संवाद.
सायली मेमाणे
पुणे १५ जुलै २०२५ :बालगुन्हेगारांची वयोमर्यादा कमी करण्यासंदर्भात राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. अमली पदार्थांच्या तस्करीत अल्पवयीन मुलांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातोय आणि अशा घटनांना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कायदेशीर संकल्पनांमध्ये बदल करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या बालगुन्हेगार ठरण्याची वयोमर्यादा १६ वर्षे आहे, मात्र अमली पदार्थ प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर ती १४ वर्षांपर्यंत खाली आणण्याचा विचार सुरू आहे.
मुंबईत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील बालगृहांच्या सुरक्षा व्यवस्थेपासून ते बालकांच्या हक्कांपर्यंत विविध मुद्यांवर गंभीर चर्चा झाली. ही बैठक छत्रपती संभाजीनगर छावणीतील एका बालगृहात घडलेल्या दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर झाली होती. बैठकीत महिला व बालविकासमंत्री अदिती तटकरे, आमदार श्रीकांत भारतीय, चित्रा वाघ, प्रज्ञा सातव, महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे आणि सहआयुक्त राहुल मोरे उपस्थित होते.
बालगृहांमध्ये मुलींच्या पार्श्वभूमीचा विचार करून त्यांना सामावून घेण्याच्या सुचना देण्यात आल्या, तसेच भरारी पथकांची स्थापना, स्वतंत्र निरीक्षण समित्या, आणि पारदर्शक व्यवस्थापन यावर भर देण्यात आला. मंत्री तटकरे यांनी लवकरच ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या बाबतीत शिवसेनेचे आमदार विलास भुमरे आणि वरुण सरदेसाई यांनी सभागृहात मुद्दा मांडला. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, बालगुन्हेगारांच्या वयोमर्यादेत कायदेशीर बदल करता येतील का, याचा अभ्यास सुरू आहे. अनेकदा अज्ञान बालकांना हाताशी धरून मोठे टोळके अमली पदार्थांच्या तस्करीचे गुन्हे करत आहेत. त्यामुळे गुन्ह्याचे स्वरूप लक्षात घेता, त्या अनुषंगाने कायद्यात आवश्यक ते बदल सुचवले जातील.
या मुद्द्याच्या विस्तारात, नायजेरियाच्या नागरिकांकडून होणाऱ्या अमली पदार्थांच्या तस्करीची समस्या केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे. नायजेरियन नागरिक अनेकदा कारवाईनंतर परत देशात गेले तरी काही काळात पुन्हा भारतात येऊन गुन्हेगारी कारवाया करतात. त्यामुळे केंद्र सरकारसोबत यावर चर्चा करून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवे मानक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले की अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधातील कारवायांमध्ये आता मकोका कायद्याचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे. राज्य सरकारने यासाठी यंत्रणेला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तस्करीमध्ये बालकांचा वापर केल्यास त्या गुन्ह्यांची गंभीर दखल घेण्यात येईल आणि कठोर शिक्षा सुनावली जाईल.
अशा घटनांमुळे समाजातील संवेदनशील भागांमध्ये असलेल्या मुलांबाबत अधिक लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे. बालगुन्हेगार ही केवळ कायदेशीर संज्ञा नसून, त्या मागे आर्थिक, सामाजिक व मानसिक परिस्थिती लपलेली असते. त्यामुळे सुधारणा, संरक्षण, शिक्षण आणि पुर्नवसन या चारही पातळ्यांवर एकत्रितपणे उपाययोजना आवश्यक आहेत.
Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter