मराठा आरक्षणातील शासनादेश असंवैधानिक? बॉम्बे हायकोर्टात आव्हान, फडणवीस-भुजबळ आमने-सामने
मराठा आरक्षणातील शासनादेश असंवैधानिक? बॉम्बे हायकोर्टात आव्हान, फडणवीस-भुजबळ आमने-सामने
महाराष्ट्र सरकारचा मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणारा शासनादेश बॉम्बे हायकोर्टात आव्हानित. याचिकांमध्ये आदेश मनमाना व असंवैधानिक असल्याचा दावा. फडणवीसांनी ओबीसी आरक्षण सुरक्षित असल्याचं स्पष्ट केलं, तर भुजबळांनी सरकारवर टीका केली.
सायली मेमाणे
पुणे १२ सप्टेंबर २०२५ : मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा घेतलेला निर्णय आता कायदेशीर वादात अडकला आहे. या शासनादेशाविरोधात बॉम्बे हायकोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या असून यामध्ये शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून देण्यात येणाऱ्या कुणबी प्रमाणपत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्रीचंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर लवकरच सुनावणी होणार आहे. याचिकांमध्ये शासनादेश मनमाना, असंवैधानिक आणि कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या याचिका ओबीसी वेलफेअर फाउंडेशनचे अध्यक्ष मनोज ससाणे तसेच शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेने दाखल केल्या आहेत. यामध्ये शासनादेश रद्द करण्याची मागणी स्पष्टपणे करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे हा आदेश राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचा विरोध आणि तज्ज्ञांचे मत न घेता जारी केला असल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर भाष्य करताना ओबीसी समाजाला आश्वस्त केले. त्यांनी म्हटलं की मराठा समाजाला देण्यात येणारे कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्यानंतरचे आरक्षण हे कुठल्याही प्रकारे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणार नाही. ओबीसी आरक्षण पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे फडणवीसांनी स्पष्ट केले. त्यांनी ओबीसी समाजातील नेत्यांना आवाहन केले की शासनादेश नीट वाचावा आणि त्यानुसार गैरसमज दूर करावेत. फडणवीस यांनी हेही सांगितले की सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे – एका समाजाला न्याय देताना दुसऱ्या समाजाच्या हक्कांवर आघात होणार नाही.
मात्र, मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या या निर्णयावर कडक टीका केली आहे. भुजबळ म्हणाले की हा शासनादेश मंत्रिमंडळापुढे न ठेवता थेट जारी करण्यात आला असून ओबीसी समाजाचा विरोध आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन न घेता घेतलेला हा निर्णय अन्यायकारक आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणे म्हणजे आधीपासून आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्या ओबीसी समाजावर अन्याय आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली असल्यामुळे सरकारने नवीन मार्ग काढण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्राचा पर्याय निवडला. मात्र हा निर्णय पुन्हा कायदेशीर अडचणीत येत असल्याचे चित्र आहे. आता बॉम्बे हायकोर्ट काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
सरकार एका बाजूला मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येऊ नये याची काळजी घेत असल्याचे सांगत आहे. मात्र, याचिकांमुळे या वादाला नवा आयाम मिळाला आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राजकीय नेते, समाजसंघटना आणि न्यायालयीन प्रक्रिया एकत्र आली असून पुढील काही दिवसांत परिस्थिती अधिक ताणली जाण्याची शक्यता आहे.
