Mumbai News: ‘आणखी किती संधी द्यायची?’ मुंबईतील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलवरून उच्च न्यायालयाची पालिकेला फटकार

मुंबईतील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलच्या समस्येवर उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला तीव्र फटकारले. तक्रार निवारण ॲपचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत कठोर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

पुणे ३० जून २०२६ : मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलच्या समस्येवर मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा मुंबई महापालिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने पालिकेच्या कार्यपद्धतीवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. “आणखी किती संधी द्यायची?” असा थेट सवाल करत न्यायालयाने दोन दशकांनंतरही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा का झाली नाही, याबाबत प्रशासनाला जाब विचारला.

मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलच्या समस्येसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने महापालिकेच्या कामकाजावर कठोर टिप्पणी केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दरवर्षी पावसाळ्यात हीच परिस्थिती निर्माण होते आणि प्रशासनाकडून केवळ स्पष्टीकरणे दिली जातात, मात्र प्रत्यक्षात कायमस्वरूपी उपाययोजना होताना दिसत नाहीत.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने खड्डे आणि मॅनहोल संदर्भातील तक्रारी नोंदवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मोबाईल ॲपबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. हे ॲप प्रत्यक्षात कार्यरत आहे का, किती तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यापैकी किती तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले, याची सविस्तर आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. नागरिकांच्या तक्रारींचे प्रभावी निवारण होत आहे की नाही, याची पडताळणी करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.

न्यायालयाने नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त केली. “उघड्या मॅनहोलमुळे यापुढे एकही अपघात किंवा मृत्यू होणार नाही, याची हमी देता का?” असा थेट प्रश्न महापालिकेला विचारण्यात आला. केवळ आकडेवारी सादर करून जबाबदारी संपत नाही, तर नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान जगातील इतर देशांतील रस्त्यांचे उदाहरण देत न्यायालयाने सांगितले की, अनेक ठिकाणी वैज्ञानिक पद्धतीने रस्त्यांची उभारणी केली जाते. त्यामुळे रस्त्यांवर खड्डे निर्माण होत नाहीत आणि नागरिकांना अशा समस्यांसाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागत नाही. मुंबईत मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून तीच समस्या कायम असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

दरम्यान, अलीकडेच मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या उपस्थितीत एका पालिका अधिकाऱ्याचा कथित उघड्या मॅनहोलमध्ये पडल्याचा प्रकारही सुनावणीदरम्यान चर्चेत आला. यावर महापालिकेने स्पष्टीकरण देताना संबंधित अधिकारी प्रत्यक्षात वॉटर पंपिंग स्टेशनमध्ये चुकून पडल्याचे सांगितले आणि ती उघड्या मॅनहोलची घटना नसल्याचा दावा केला.

महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, मुंबईतील 73,437 मॅनहोलपैकी 71,426 मॅनहोलवर सुरक्षित जाळी बसविण्यात आली असून, उर्वरित 2,011 मॅनहोल वापरात नसल्याने बंद करण्यात आले आहेत. मात्र न्यायालयाने ही आकडेवारी अपुरी असल्याचे नमूद करत नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले.

मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेबाबत आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता लक्षात घेता, महापालिकेकडून पुढील काळात कोणती ठोस पावले उचलली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Follow us on our social media handles:
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Shrimay Padhye

See author's posts