PCMC Smart City बंद: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय अपूर्ण प्रकल्पांमुळे कंपनी गुंडाळली
PCMC Smart City बंद: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय अपूर्ण प्रकल्पांमुळे कंपनी गुंडाळली
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड बंद करण्याचे राज्य शासनाचे आदेश. १,३७८ कोटींच्या प्रकल्पांपैकी १७ अपूर्ण; अधिकार आता महापालिका आयुक्तांकडे.
पुणे २५ एप्रिल २०२६ : पिंपरी-चिंचवडमधील ‘स्मार्ट सिटी’ उपक्रमाला अखेर ब्रेक लागला आहे. नऊ वर्षांच्या कालावधीनंतरही कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प अपूर्ण राहिल्याने राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी बंद करण्याचे कडक आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयासोबतच कंपनीच्या मालमत्ता हस्तांतरण, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करणे आणि उर्वरित जबाबदाऱ्या महापालिकेकडे सोपवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार, सुमारे १,३७८ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या प्रकल्पांपैकी तब्बल १७ प्रकल्प अद्याप अपूर्ण आहेत. काही कामे तर पूर्णत्वास जाण्यापूर्वीच कालबाह्य ठरली. प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही नागरिकांना अपेक्षित सुविधा मिळाल्या नसल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. कामातील दिरंगाई, निकृष्ट दर्जा आणि वाढत्या तक्रारी या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते.
कंपनीचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असलेले विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडील अधिकार आता डॉ. विजय सूर्यवंशी, महापालिका आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या उर्वरित कामांवर थेट महापालिकेचे नियंत्रण राहणार आहे.
विशेष म्हणजे, १३ मार्च २०२६ रोजी नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या संचालक मंडळाला केवळ एक महिन्याचाच कालावधी मिळाला. या मंडळात महापौर आणि विविध पक्षांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. मात्र कंपनी बंद करण्याच्या निर्णयामुळे आता हे संचालक मंडळही बरखास्त होणार आहे. या घडामोडींमुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
स्मार्ट सिटीतील कामांच्या गुणवत्तेबाबत आणि आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत थेट पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी केल्याचीही माहिती समोर आली होती. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकतेचा अभाव, नियोजनातील त्रुटी आणि काम पूर्ण करण्यात झालेला विलंब यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत होती. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने कंपनी गुंडाळण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जाते.
आता स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरू असलेल्या व अपूर्ण प्रकल्पांची जबाबदारी महापालिकेकडे आली आहे. या प्रकल्पांचे पुनर्मूल्यांकन करून ते पूर्ण करण्याबाबत पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. मालमत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू होत असून, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमांनुसार कार्यमुक्त केले जाईल.
‘स्मार्ट सिटी’ ही संकल्पना नागरिकांना आधुनिक पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानाधारित सेवा आणि उत्तम नागरी जीवन देण्याच्या उद्देशाने राबवली गेली होती. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आलेल्या अडचणींमुळे अपेक्षित परिणाम साध्य झाले नाहीत. परिणामी, शासनाला कठोर निर्णय घ्यावा लागला.
या निर्णयामुळे आता पिंपरी-चिंचवडमधील नागरी विकासाची सूत्रे पुन्हा महापालिकेकडे केंद्रित झाली आहेत. उर्वरित प्रकल्पांची पूर्तता आणि नागरिकांना अपेक्षित सुविधा देण्यासाठी महापालिका कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
