Purandar Airport: विमानतळाची जागा वारंवार का बदलली? मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारला स्पष्टीकरणाचे निर्देश
Purandar Airport: विमानतळाची जागा वारंवार का बदलली? मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारला स्पष्टीकरणाचे निर्देश
पुरंदर विमानतळासाठी निवडलेली जागा वारंवार बदलताना कोणते निकष लावले, याचे स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
पुणे 03 ऑगस्ट 2026 :पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जागेत वारंवार करण्यात आलेल्या बदलांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सुरुवातीला निश्चित केलेली जागा नंतर अयोग्य कशी ठरली आणि त्यानंतर पुन्हा त्याच जागेची निवड कोणत्या आधारावर करण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिल्याची माहिती आहे. विमानतळाच्या भूसंपादनाला विरोध करणाऱ्या स्थानिक शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारकडून जागा निवडीचे निकष आणि निर्णयप्रक्रियेची माहिती मागवली आहे.
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, खानवडी, एखतपूर, मुंजवडी आणि पारगाव या सात गावांच्या परिसरात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. प्रकल्पाची घोषणा झाल्यानंतर स्थानिक शेतकऱ्यांनी जमीन संपादनाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला. सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी सुमारे सात हजार एकर जमीन संपादित करण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर भूसंपादनाचे क्षेत्र सुमारे तीन हजार एकरांपर्यंत कमी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
मूळ जागेसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध विभागांकडून आवश्यक परवानग्या मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना विमानतळाची प्रस्तावित जागा बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वनपुरीसह सात गावांच्या परिसराऐवजी पूर्वेकडील नायगाव, पिसर्वे, राजुरी आणि बारामती तालुक्यालगतच्या भागांचा पर्यायी जागेसाठी विचार करण्यात आला. ही पर्यायी जागा विमानतळासाठी योग्य असल्याचे सांगत तिच्यासाठीही संबंधित विभागांच्या परवानग्या नव्याने घेण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली.
राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आल्यानंतर विमानतळ प्रकल्प मूळ सात गावांच्या परिसरातच उभारण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर भूसंपादनासाठी अधिसूचना आणि नोटिसा प्रसिद्ध करून प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. जागा निवडीतील या बदलांमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. एकदा अयोग्य ठरवलेली जागा पुन्हा योग्य कशी झाली आणि पर्यायी जागा कोणत्या कारणामुळे नाकारण्यात आली, अशी विचारणा याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही जागांसाठी विविध स्तरांवरील परवानग्या मिळवण्याची प्रक्रिया झाली होती. त्यामुळे विमानतळाच्या जागेत बदल करताना हवाई वाहतूक, पर्यावरण, भौगोलिक परिस्थिती, पाण्याची उपलब्धता, गावांवरील परिणाम आणि भूसंपादनाचा खर्च यापैकी कोणते निकष विचारात घेण्यात आले, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. याच मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून सविस्तर स्पष्टीकरण मागितल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या याचिकेवर २३ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर सरकारला माहिती सादर करण्यासाठी ७ मेपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर २९ मे, ११ जून, ३० जून, ३ जुलै, १० जुलै, २ ऑगस्ट, १२ ऑगस्ट आणि १८ ऑगस्टपर्यंत विविध तारखांना मुदतवाढ देण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, निर्धारित कालावधीत अपेक्षित स्पष्टीकरण न्यायालयासमोर सादर झाले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी सलग दोन दिवस शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेण्यात आली.
पुरंदर विमानतळ हा पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प मानला जातो. मात्र, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसोबत जमीनमालकांचे अधिकार, पारदर्शक भूसंपादन आणि जागा निवडीतील तांत्रिक निकषही महत्त्वाचे आहेत. आता राज्य सरकार न्यायालयासमोर कोणते स्पष्टीकरण आणि कागदपत्रे सादर करते, तसेच त्यानंतर उच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे स्थानिक शेतकऱ्यांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
