Telegram ला दिल्ली हायकोर्टाचा दणका! तात्पुरत्या बंदीविरोधातील याचिका फेटाळली 22 जूनपर्यंत निर्बंध कायम

0
Telegram ला दिल्ली हायकोर्टाचा दणका! तात्पुरत्या बंदीविरोधातील याचिका फेटाळली 22 जूनपर्यंत निर्बंध कायम

Telegram ला दिल्ली हायकोर्टाचा दणका! तात्पुरत्या बंदीविरोधातील याचिका फेटाळली 22 जूनपर्यंत निर्बंध कायम

दिल्ली उच्च न्यायालयाने NEET-UG पुनर्परीक्षेपूर्वी Telegram वर घालण्यात आलेल्या तात्पुरत्या बंदीविरोधातील याचिका फेटाळली आहे. 22 जूनपर्यंत निर्बंध कायम राहणार असून सरकारचा निर्णय न्यायालयाने योग्य ठरवला.

पुणे १९ जून २०२६ : दिल्ली उच्च न्यायालयाने लोकप्रिय मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म Telegram ला मोठा धक्का देणारा निर्णय दिला आहे. NEET-UG 2026 पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने Telegram वर घातलेल्या तात्पुरत्या बंदीविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे 22 जूनपर्यंत Telegram वरील निर्बंध कायम राहणार आहेत.

केंद्र सरकारने 21 जून रोजी होणाऱ्या NEET-UG 2026 पुनर्परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका गळती, फसवणूक आणि चुकीची माहिती प्रसारित होण्यापासून रोखण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत Telegram वर तात्पुरते निर्बंध लागू केले होते. या आदेशानुसार 22 जूनपर्यंत भारतात Telegram वरील प्रवेश मर्यादित करण्यात आला असून, आधी पाठवलेल्या संदेशांचे संपादन (Message Editing) हे फीचरही 30 जूनपर्यंत बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयाविरोधात Telegram ने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत सरकारचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. कंपनीने न्यायालयात मांडलेल्या बाजूनुसार, या तात्पुरत्या बंदीमुळे भारतातील सुमारे 15 कोटींपेक्षा अधिक वापरकर्त्यांवर परिणाम झाला असून, चुकीच्या कृती करणाऱ्या काही व्यक्तींमुळे सर्वसामान्य वापरकर्त्यांना शिक्षा मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच कंपनीने परीक्षा फसवणुकीशी संबंधित 900 हून अधिक बेकायदेशीर लिंक्स हटवल्याचाही दावा केला होता.

मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य आणि कायदेशीर असल्याचे नमूद करत Telegram ची याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या परीक्षेची विश्वासार्हता आणि निष्पक्षता कायम राखण्यासाठी सरकारने केलेली तात्पुरती कारवाई परिस्थितीनुसार योग्य होती. तसेच हा निर्बंध मर्यादित कालावधीसाठी असल्याने तो प्रमाणबद्ध (Proportionate) असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, Telegram वरील काही चॅनेल्स आणि गटांचा वापर करून प्रश्नपत्रिका गळती, फसवणूक आणि दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात होती. अशा प्रकारच्या संघटित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारने सांगितले.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर 22 जूनपर्यंत Telegram वरील तात्पुरते निर्बंध कायम राहणार आहेत. या प्रकरणामुळे परीक्षा सुरक्षेच्या दृष्टीने डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील निर्बंध, ऑनलाइन फसवणूक रोखण्याचे उपाय आणि वापरकर्त्यांच्या डिजिटल अधिकारांबाबत पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed