Zero Balance Account: RBI चा मोठा निर्णय; BSBD खात्यांना आता मिळणार भरपूर मोफत सुविधा
RBI चा मोठा निर्णय; BSBD खात्यांना आता मिळणार भरपूर मोफत सुविधा
RBI ने Zero Balance BSBD खात्यांसाठी मोफत सेवांचा विस्तार केला आहे. बँकांना आता या खात्यांना सामान्य बचत खात्यांप्रमाणे सेवा देण्याचे निर्देश. खाते रूपांतरण 7 दिवसांत अनिवार्य; नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू.
६ डिसेंबर २०२५ : भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत मोठा बदल घडवणारा ऐतिहासिक निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने जाहीर केला असून, झिरो बॅलेन्स असणाऱ्या बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (BSBD) खातेदारांसाठी हा निर्णय अतिशय महत्वाचा ठरणार आहे. अनेक वर्षांपासून ग्राहकांकडून तक्रारी येत होत्या की झिरो बॅलेन्स खाते घेतले तरी त्यावर मर्यादित सुविधा दिल्या जातात किंवा कधी-कधी या खात्यांना “कनिष्ठ” किंवा “सेकंडरी” प्रकारात मोडत असल्याचे बँकांकडून सांगितले जाते. मात्र आता RBI ने या सर्व गैरसमजांना पूर्णविराम देत BSBD खात्यांना सामान्य सेव्हिंग्ज खात्यांप्रमाणेच सर्व सुविधा देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
नवीन नियमांनुसार, BSBD खातेधारकांना ATM वापर, डिजिटल पेमेंट्स, पैसे जमा-वापसी, UPI व्यवहार, ट्रान्सफर सुविधा, स्टेटमेंट्स यांसह अनेक मूलभूत सेवा कोणतेही शुल्क न आकारता विनामूल्य मिळणार आहेत. हे खाते गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थ्यांपासून ते ग्रामीण भागातील प्रथमच बँकिंगशी जोडणाऱ्या ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे कारण अनेकदा शिल्लक राखण्याची क्षमता नसल्यामुळे त्यांना सेव्हिंग्ज खाते वापरण्यात मर्यादा येत होत्या.
RBI ने आणखी एक महत्वाचा नियम स्पष्ट केला आहे—ग्राहकाला लेखी किंवा ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर बँकेने त्याचे विद्यमान बचत खाते BSBD खात्यात रुपांतरित करायचे असल्यास ते केवळ सात दिवसांच्या आत पूर्ण करणे अनिवार्य असेल. यामुळे ग्राहकांना वारंवार बँकेत चकरा मारण्याची किंवा व्यवस्थापकीय विलंबांना सामोरे जाण्याची गरज उरणार नाही. अनेक बँका अशा रूपांतरणांमध्ये विलंब करत असल्याच्या तक्रारी नोंदवल्या गेल्या होत्या, त्यावरही या निर्णयामुळे शिक्कामोर्तब झाले आहे.
याशिवाय, RBI ने स्पष्ट केले आहे की BSBD खाते हे कोणत्याही परिस्थितीत “कनिष्ठ”, “अतिरिक्त”, “पूरक” किंवा “सेकंडरी” खाते म्हणून पाहिले जाऊ नये. हे खाते इतर सर्व बचत खात्यांप्रमाणेच मुख्य खाते म्हणून मानले जाईल. त्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या खात्याचा दर्जा कमी असल्यासारखी भावना होणार नाही आणि बँका देखील सेवा देताना कोणतेही भेदभाव न करता एकसमान प्रक्रिया लागू करतील.
आर्थिक समावेशनाचा गतीमान प्रवास भारतात गेल्या दशकात मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. जनधन योजना, डिजिटल व्यवहार, UPI चा विस्फोटक वापर यामुळे सामान्य नागरिक बँकिंगचे महत्वपूर्ण भाग बनत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर BSBD खात्यांना अधिक सुविधा देण्याचा निर्णय हा आर्थिक समावेशनाला आणखी गती देणारा ठरेल. ग्राहकांसाठी याचा थेट फायदा म्हणजे बँकिंगवर होणारा अतिरिक्त खर्च कमी होईल आणि अधिक लोक औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेत येतील.
या सर्व नियमांची अंमलबजावणी पुढील वर्षी म्हणजे १ एप्रिल २०२६पासून देशभरातील सर्व बँकांमध्ये अनिवार्यपणे लागू होईल. त्यामुळे बँकांनी आपल्या सिस्टीम, चार्जेस स्ट्रक्चर आणि सेवा यांमध्ये आवश्यक बदल करण्याची तयारी आतापासूनच सुरू करणे अपेक्षित आहे. RBI चा हा निर्णय सामान्य नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देणारा आणि अधिक पारदर्शक व ग्राहकस्नेही बँकिंग व्यवस्थेकडे नेणारा आहे हे निश्चित आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
