गव्हाची निर्यातबंदी हटवली पीठ, रवा आणि मैद्याच्या निर्यातीला केंद्राची परवानगी
गव्हाची निर्यातबंदी हटवली पीठ, रवा आणि मैद्याच्या निर्यातीला केंद्राची परवानगी
केंद्र सरकारने गहू आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या पदार्थांच्या निर्यातीवरील बंदी हटवली आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी, व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योगांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
पुणे 25 ऑगस्ट 2026 : केंद्र सरकारने गहू आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या विविध पदार्थांच्या निर्यातीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गव्हाच्या निर्यातीवर लागू असलेली बंदी तत्काळ प्रभावाने हटवण्यात आली असून, ड्युरम जातीच्या गव्हाचाही या निर्णयात समावेश करण्यात आला आहे. यासोबतच गव्हाचे पीठ, मैदा, रवा आणि इतर प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांच्या निर्यातीचा मार्गही मोकळा झाला आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत या निर्णयाची अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे.
डीजीएफटीच्या अधिसूचनेनुसार, गव्हाच्या निर्यातीचे धोरण ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीतून ‘मुक्त’ श्रेणीत आणण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना आता जागतिक बाजारपेठेत गहू विक्री करण्याची संधी मिळणार आहे. केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये देशांतर्गत बाजारातील उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी आणि वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी गहू व त्यापासून तयार होणाऱ्या उत्पादनांच्या निर्यातीवर निर्बंध लागू केले होते. त्यानंतर परिस्थितीचा आढावा घेत सरकारने फेब्रुवारीमध्ये मर्यादित प्रमाणात निर्यातीला परवानगी दिली होती. आता मात्र निर्यात धोरण पूर्णपणे खुले करण्यात आले आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा देशातील गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारतीय गव्हाला मोठी मागणी असल्याने निर्यात वाढल्यास शेतकऱ्यांच्या मालाला अधिक स्पर्धात्मक दर मिळू शकतो. निर्यातदार, पीठ गिरण्या आणि गव्हावर प्रक्रिया करून विविध खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या उद्योगांनाही व्यवसायवाढीची संधी उपलब्ध होणार आहे. विशेषतः गव्हाचे पीठ, मैदा, रवा आणि इतर मूल्यवर्धित उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना नव्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत पोहोचता येईल.
जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या बदलत्या परिस्थितीमुळे भारताच्या गव्हाला मागणी वाढण्याची चिन्हे आहेत. होर्मूझ परिसरातील संकट, हवामानातील अनिश्चितता आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे युरोप, अमेरिका, चीन आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रमुख उत्पादक प्रदेशांतील गहू उत्पादन घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत अन्नधान्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी अनेक देश भारताकडे पर्यायी पुरवठादार म्हणून पाहू शकतात. भारताकडे उपलब्ध असलेला गव्हाचा साठा आणि उत्पादनक्षमता निर्यातीच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.
निर्यातबंदीच्या काळात देशांतर्गत बाजारातील गव्हाचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यास आणि किमती नियंत्रणात राखण्यास मदत झाली होती. मात्र, या निर्बंधांमुळे शेतकरी, व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योगांना जागतिक बाजारातील चांगल्या दरांचा लाभ घेता येत नव्हता. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे या घटकांना दिलासा मिळाला असला, तरी देशांतर्गत गव्हाच्या किमती आणि उपलब्धतेवर त्याचा काय परिणाम होतो, याकडेही लक्ष ठेवावे लागणार आहे. निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढल्यास किरकोळ बाजारातील पीठ आणि गव्हाच्या दरांवर दबाव निर्माण होऊ शकतो.
दरम्यान, सणासुदीच्या काळापूर्वी साखरेच्या किमतींमध्येही वाढ नोंदवण्यात आली आहे. चालू ऑक्टोबर-सप्टेंबर हंगामात देशातील साखर उत्पादन सुमारे ३०.६ दशलक्ष टन राहण्याचा अंदाज सरकारने व्यक्त केला आहे. प्रारंभी हा अंदाज ३४.३ दशलक्ष टन होता. म्हणजेच अपेक्षित उत्पादनात सुमारे ११ टक्क्यांची घट होण्याची शक्यता आहे. साखरेचा इथेनॉल निर्मितीसाठी होणारा वापर किंमतवाढीस कारणीभूत असल्याचे आरोप सरकारने नाकारले आहेत. काही वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत सध्या इथेनॉलसाठी कमी साखर वापरली जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. आगामी काळात गहू आणि साखरेच्या किमतींवर सरकारच्या पुरवठा व निर्यात धोरणाचा मोठा प्रभाव राहणार आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
About The Author
