प्रसिद्ध कोल्हापुरी चपलांशी मिळत्या-जुळत्या डिझाइनसाठी इटालियन ब्रँड प्राडाविरुद्ध दाखल याचिका बॉम्बे हायकोर्टाने फेटाळली. न्यायालयाने विचारले, “तुमचा यामध्ये काय अधिकार आणि सार्वजनिक हित कुठे आहे?”
सायली मेमाणे
मुंबई १६ जुलै २०२५ : इटालियन लक्झरी ब्रँड प्राडा (Prada) यांनी त्यांच्या नवीन कलेक्शनमध्ये कोल्हापुरी चपलांशी मिळत्या-जुळत्या डिझाइनचे ‘टो-रिंग सँडल्स’ (Toe-ring sandals) प्रदर्शित केल्यावर देशभरातून नाराजी व्यक्त झाली होती. परंतु या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका (PIL) बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित केला. “तुम्ही कोल्हापुरी चपलांचे मालक नाही. मग तुमचा यामध्ये काय संबंध आहे? आणि या याचिकेत सार्वजनिक हित कुठे आहे?” असा सवाल न्यायालयाने केला.
कोल्हापुरी चप्पल GI टॅग अंतर्गत संरक्षित
याचिकेद्वारे असा दावा करण्यात आला होता की कोल्हापुरी चपला या भारत सरकारच्या GI (Geographical Indication) अधिनियमांतर्गत संरक्षित आहेत. मात्र न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की या GI टॅगचा नोंदणीकृत धारकच कायदेशीरदृष्ट्या न्यायालयात दाद मागू शकतो. तिसऱ्या पक्षाने – तोही कोणतीही थेट हानी झाली नसताना – अशा स्वरूपाची PIL दाखल करू शकत नाही, असं मत नोंदवलं.
₹1 लाख किंमतीच्या प्राडाच्या चपलांवर वाद
याचिकेत दावा करण्यात आला होता की प्राडाने त्यांच्या स्प्रिंग/समर कलेक्शनमध्ये कोल्हापुरी चपलांशी मिळतीजुळती टो-रिंग सँडल्स प्रदर्शित केल्या आहेत. या सँडल्सची किंमत जवळपास ₹1 लाख असून त्यात पारंपरिक भारतीय डिझाइनचा अंश असल्याने बौद्धिक संपदा आणि सांस्कृतिक अपप्रयोगाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारले, “जर कोल्हापुरी चप्पलांचे हक्क GI टॅगच्या माध्यमातून संरक्षित आहेत, तर हक्कधारकांनी स्वतः दाद मागायला हवी. आपण जनहिताचा दावा करत आहात, पण त्यात जनहित नेमकं कुठे आहे?”
अंततः न्यायालयाने याचिका फेटाळत सांगितले की या प्रकरणात पुढील तपशीलवार आदेश लवकरच जाहीर केला जाईल.
या निकालामुळे भविष्यात GI टॅगसंबंधी याचिकांसाठी हक्कधारकांनीच पुढे येणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोल्हापुरी चपलांसारख्या पारंपरिक हस्तकला आणि बौद्धिक संपदेबाबत अधिकार राखण्यासाठी नियमानुसार प्रक्रिया आवश्यक आहे, अशी भूमिका हायकोर्टाने मांडली आहे.
Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter