डीड कन्व्हेयन्स प्रक्रियेमुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथील अनेक सोसायटींना जमिनीचा कायदेशीर मालकी हक्क मिळाला आहे. या लेखात डीड कन्व्हेयन्सची प्रक्रिया आणि तिचे महत्त्व समजावून सांगितले आहे.
सायली मेमाणे,
पुणे २१ मे २०२४ : डीड कन्व्हेयन्स हा गृहनिर्माण संस्थांसाठी अत्यंत महत्वाचा कायदेशीर टप्पा आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सोसायटीला त्यांच्या जमिनीवरील आणि इमारतीवरील मालकी हक्क प्राप्त होतो. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनेक वर्षे अनेक सोसायटींना या हक्काची नोंद मिळाली नव्हती, ज्यामुळे त्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र अलीकडच्या काळात अनेक संस्थांनी डीड कन्व्हेयन्सची प्रक्रिया पूर्ण करून आपला हक्क मिळवला आहे.
डीड कन्व्हेयन्स म्हणजे काय? बिल्डरने किंवा विकसकाने जेव्हा गृहप्रकल्प पूर्ण करतो, तेव्हा तो प्रकल्पातील जमीन आणि इमारतीची मालकी अधिकार सोसायटीकडे हस्तांतरित करतो. याला डीड कन्व्हेयन्स असे म्हणतात. ही प्रक्रिया संपल्यावर सोसायटी त्यांची मालमत्ता स्वतंत्रपणे नियंत्रित करू शकते आणि त्यांच्यावरील हक्क कायद्याने सुरक्षित होतात.
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र फ्लॅट ओनर्स अ‍ॅक्ट अंतर्गत डीड कन्व्हेयन्स करणे अनिवार्य केले आहे. त्यानुसार, बिल्डरने इमारत पूर्ण केल्यापासून चार महिन्यांच्या आत अभिहस्तांतरणासाठी काम सुरू करणे आणि एक वर्षाच्या आत ती प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मात्र अनेकदा विकसक कडून ही प्रक्रिया विलंबित केली जाते किंवा टाळली जाते, ज्यामुळे सोसायट्यांना कायदेशीर समस्यांना सामोरे जावे लागते.
अशा परिस्थितीत सोसायटीने स्वतःकडून उपनिबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधून ‘मानीव डीड कन्व्हेयन्स’ची मागणी करणे हा पर्याय उपयुक्त ठरतो. यामुळे बिल्डरच्या सहमतीशिवायही प्रशासनाकडून जमिनीचा हक्क सोसायटीच्या नावावर नोंदवून दिला जातो.
पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी ही प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण केली असून त्यांना त्यांचा जमिनीचा हक्क मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या नावावर ७/१२ उतारा तयार झाला आहे, जो जमिनीच्या कायदेशीर मालकीची नोंद असते. यामुळे सोसायट्यांना त्यांच्या मालमत्तेचा स्वतंत्र हक्क मिळाला असून आर्थिक व्यवहार, बँक कर्ज आणि विकासकामे सुलभ झाली आहेत.
डीड कन्व्हेयन्स प्रक्रिया केल्याने सोसायटीला अनेक फायदे होतात. त्या अंतर्गत त्यांनी आपली मालकी मिळवली असल्याने निर्णय घेण्याची स्वतंत्रता वाढते. त्याचबरोबर पुनर्विकासाचे काम, देखभाल, नियमावली बनवणे व शासनाकडून मदत मिळवणे सोपे होते. कायदेशीरदृष्ट्या संरक्षित असल्यामुळे इमारतीच्या विकासासाठी व आर्थिक व्यवहारांसाठी अधिक आत्मविश्वासही मिळतो.
डीड कन्व्हेयन्स प्रक्रिया करताना सोसायटीकडे बिल्डरकडून मिळालेले संपूर्ण कागदपत्रे, सभासदांची यादी, इमारतीच्या प्लॅनची प्रत, आणि बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, सदस्यांच्या सहमतीने घेतलेल्या निर्णयांची नोंद देखील आवश्यक आहे.
काही प्रकरणांत विकसकांनी इमारतीच्या काही भागांवर जसे पार्किंग, कम्युनिटी हॉल किंवा टेरेसवर हक्क स्वतःकडे ठेवलेले असतात, जे कायद्याच्या विरुद्ध असते. अशा बाबतीत सोसायटीने न्यायालयाचा आधार घेणे किंवा प्रशासनाकडे अर्ज करणे योग्य ठरते.
राज्यातील न्यायालयांनी देखील या संदर्भात विकसकांच्या जबाबदाऱ्या आणि सोसायट्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी ठोस निर्णय दिले आहेत. त्यामुळे प्रलंबित असलेल्या डीड कन्व्हेयन्स प्रकरणांवर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.
असे दिसून येते की, डीड कन्व्हेयन्स ही प्रक्रिया केवळ कायदेशीर आवश्यकताच नाही तर सोसायटीच्या विकासासाठीही अत्यंत गरजेची आहे. यामुळे सोसायटीच्या मालकी हक्कांचे स्पष्टिकरण होते आणि भविष्यातील आर्थिक व कायदेशीर व्यवहार सोपे होतात. प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेने आपल्या डीड कन्व्हेयन्स प्रक्रियेस प्राधान्य द्यावे, जेणेकरून त्यांना आपला कायदेशीर हक्क मिळवता येईल.