अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १२ वाळू डेपो ९ जूनला लिलावात; २ जूनपर्यंत ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य. नवीन वाळू धोरणामुळे पारदर्शक प्रक्रिया आणि अनधिकृत वाळू उपशावर नियंत्रण.
सायली मेमाणे,
पुणे २३ मे २०२४ : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील वाळू उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवण्यासाठी १२ वाळू डेपोंचा ई-लिलाव ९ जून २०२५ रोजी होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सुधारित वाळू धोरणानुसार ही प्रक्रिया राबवली जात असून, इच्छुक व्यक्तींना २ जूनपर्यंत ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे. लिलावात यशस्वी ठरलेल्या पात्र निविदाधारकांना एका वर्षासाठी वाळू उपसा आणि विक्रीचा परवाना मिळणार आहे.
सुधारित वाळू धोरणामुळे जिल्ह्यातील कर्जत, पारनेर, श्रीरामपूर व राहुरी तालुक्यांतील मुळा, सीना, प्रवरा आणि देवनदी नद्यांवरील वाळू डेपोंचा समावेश या प्रक्रियेत करण्यात आला आहे. १९ मे रोजी ई-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या असून, २३ मे रोजी लिलावापूर्व बैठक, ४ ते ६ जून दरम्यान तांत्रिक छाननी आणि ९ जूनला अंतिम लिलाव होणार आहे. लिलावात सहभागी होण्यासाठी इच्छुक व्यक्तींनी नोंदणीनंतर लिलाव रकमेच्या २५ टक्के इसारा रक्कम भरावी लागणार आहे.
२०१९ मध्ये मंजुरी न मिळालेल्या १२ डेपोंना सुधारित धोरणामुळे संधी मिळाली असून, संपूर्ण लिलाव प्रक्रिया ऑनलाइन असेल. यामुळे अनधिकृत वाळू उपशावर नियंत्रण येईल आणि महसूल विभागाच्या नियमानुसार कामकाज होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. या प्रक्रियेमुळे स्थानिक शेतकरी, आदिवासी समाज व लघुउद्योजक यांना संधी मिळेल आणि जिल्ह्यातील वाळू व्यवहार अधिक कायदेशीर व पारदर्शक होतील.