सर्वोच्च न्यायालयाने पॉक्सो अंतर्गत दोषी ठरलेल्या तरुणाची शिक्षा रद्द करत नैतिक आणि मानवी मूल्यांचा विचार केला. न्यायाच्या संकल्पनेत नवा दृष्टिकोन.
सायली मेमाणे,
२४ मे २०२४ : पॉक्सो अंतर्गत दोषी ठरलेल्यास माफी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय अनेक दृष्टीकोनांनी महत्त्वाचा मानला जात आहे. अल्पवयीन मुलीशी संबंध ठेवणाऱ्या एका तरुणावर पॉक्सो कायद्यानुसार खटला दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात दोघांचेही परस्पर संमतीने संबंध होते, आणि कालांतराने त्यांनी एकत्र राहणे स्वीकारले. त्यांच्या सहजीवनातून एक मूल जन्माला आले. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने या प्रकरणाकडे केवळ कायदेशीर नव्हे तर मानवी मूल्यांच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज ओळखली.
हा निर्णय देताना न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत आपले विशेष अधिकार वापरले. या कलमामध्ये न्यायालयाला योग्य वाटल्यास अंतिम आणि संपूर्ण न्याय देण्यासाठी विशिष्ट उपाययोजना करता येतात. या प्रकरणात पीडित महिला आता प्रौढ असून तिने न्यायालयात स्पष्ट सांगितले की, घटनेच्या वेळेस जे घडले ते तिच्या दृष्टीने गुन्हा नव्हता. तिला खरा त्रास नंतरच्या समाजिक प्रक्रियेमुळे झाला – पोलिस चौकशी, कोर्टाच्या तारखा आणि मनःस्ताप. त्यामुळे तिचा दृष्टिकोन देखील महत्त्वाचा होता.
न्यायालयाने केवळ कायद्यानुसार निर्णय दिला असता, तर त्या व्यक्तीला शिक्षा झाली असती. पण हे करताना पीडितेच्या सध्याच्या जीवनशैलीवर, तिच्या मुलाच्या हक्कांवर आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या स्थैर्यावर विपरीत परिणाम झाला असता. म्हणूनच, तज्ज्ञ समितीचा सल्ला घेऊन, सामाजिक आणि मानसिक आरोग्याच्या बाजूंचाही विचार केला गेला.
या निकालामध्ये न्यायालयाने व्यवस्थात्मक अपयश देखील अधोरेखित केले. राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी पीडितेला आवश्यक तो आधार दिला नाही, हे लक्षात घेऊन, न्यायालयाने शासनाला निर्देश दिले की, पीडितेच्या पुनर्वसनासाठी ठोस पावले उचलावीत. या निर्णयामुळे कायदा, नीतिमत्ता आणि मानवी मूल्ये यांच्यातील समतोल साधण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.
पॉक्सो कायदा बालकांच्या लैंगिक शोषणाविरोधात एक कठोर कायदा आहे. परंतु, काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये तो अवास्तव ठरण्याचा धोका असतो, विशेषतः जिथे परस्पर संमतीचा भाग असतो आणि नंतर दोघेही एकत्र राहत असतात. अशा वेळी न्यायालयाने मानवी दृष्टिकोन ठेवत निर्णय देणे गरजेचे असते.
या निर्णयामुळे देशातील न्याय व्यवस्थेतील लवचिकता आणि मानवतेचा विचार केवळ शब्दात नाही, तर कृतीत देखील असल्याचे दाखवून दिले आहे. पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्याची संकल्पना केवळ आरोपीच्या शिक्षेवर आधारित नसते, तर तिच्या एकूण पुनरुत्थानावरही आधारित असते. न्यायालयाने याच सिद्धांताचा आधार घेत आजचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.