लाडक्या बहिणी योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून 357 कोटी 70 लाख रुपये निधी वळवला जाणार आहे. आर्थिक जुळवाजुळव आणि निधी वळवण्यावर सरकारची भूमिका काय आहे?
सायली मेमाणे,
पुणे २४ मे २०२४ : लाडक्या बहिणी योजना महाराष्ट्रातील अनेक महिलांसाठी आधार ठरत आहे. या योजनेत आर्थिक मदत देऊन बहिणींचे सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण करणे हे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील विविध भागांत या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे, परंतु या योजनेसाठी पुरेसा निधी मिळणे आव्हानात्मक ठरत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत आदिवासी विकास विभागाकडून या योजनेसाठी 357 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी वळवला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या निधी वळवण्यामुळे आर्थिक व्यवस्थापनात सरकारला काही अडचणी येण्याची शक्यता आहे, तसेच यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या इतर योजनांवर कसा परिणाम होईल, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शासनाने हा निधी लाडक्या बहिणी योजनेत वापरण्यासाठी खास राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, निधीचा हप्ता मे महिन्यात लाभार्थींना दिला जाणार आहे.
सरकारच्या आर्थिक धोरणांतर्गत विविध विभागांमध्ये निधीचे व्यवस्थापन करण्याचे काम महत्वाचे असून, लाडक्या बहिणी योजनेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने आर्थिक तणाव निर्माण होत आहे. सामाजिक न्याय विभागानंतर आता आदिवासी विकास विभागाचा निधी वळवण्याची घटना घडत आहे. मात्र महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या बातम्यांना खोडपणाच्या निषेधात खोटे असल्याचे स्पष्ट केले आहे आणि सांगितले की सरकारकडून निधी वळवण्याचा प्रश्नच नाही.
लाडक्या बहिणी योजना राज्यात महिलांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. या योजनेतून महिला आणि बहिणीना विविध प्रकारच्या मदतीचा लाभ मिळतो, ज्यामुळे त्यांचा जीवनमान उंचावतो. निधी वळवण्याच्या बातम्यांमुळे राजकीय व सामाजिक वर्तुळात चर्चा रंगली आहे, परंतु सरकारने योजनेचा प्रभाव कायम राहावा यासाठी आवश्यक ती सर्व तीव्रता दाखवली आहे.
निधी व्यवस्थापनाचे योग्य नियोजन आणि पारदर्शकता ह्या योजनेच्या यशस्वितेसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. आर्थिक आव्हानांनंतरही लाडक्या बहिणी योजनेची पूर्तता आणि विस्तार करून सरकार समाजातील गरजू महिलांसाठी आवश्यक सेवा पुरवू इच्छिते. या संदर्भात पुढील काळात काय धोरण ठरते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.