भारतात तेल टँकर बांधणी योजना अंतर्गत 2040 पर्यंत 112 स्वदेशी तेल वाहक जहाजे तयार होणार असून, यामुळे ऊर्जा सुरक्षिततेसह शिपबिल्डिंग क्षेत्राला नवे बळ मिळणार आहे.
सायली मेमाणे,
पुणे : २८ मे २०२५ : भारत सरकारने देशाच्या ऊर्जा सुरक्षितता आणि समुद्री क्षमतेला चालना देण्यासाठी भारतात तेल टँकर बांधणी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेतून 2040 पर्यंत देशातच 112 स्वदेशी तेल वाहक टँकर तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर सरकार सुमारे 10 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 83,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. आज भारत आपली 85 टक्क्यांहून अधिक कच्च्या तेलाची गरज आयात करून भागवतो. या आयातीवर भारत दरवर्षी 6.25 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करतो. त्यातील बहुतांश तेल परदेशी जहाजांमार्फत भारतात आणले जाते. यामुळे भारताला परकीय शिपिंग कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते. भारतात तेल टँकर बांधणी योजना राबवून सरकार देशाला शिपिंग स्वावलंबनाच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सध्या जागतिक स्तरावर तेल टँकर शिप बनवणाऱ्या क्षेत्रात चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपान यांचे वर्चस्व आहे. एकट्या चीनने 2023 मध्येच 1,000 हून अधिक टँकर जहाजांची निर्मिती केली आहे. यामुळे जागतिक शिपिंग बाजारात भारताला आपले स्थान निर्माण करायचे असेल, तर उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान, कार्यक्षम डिझाईन आणि गुणवत्ता आधारित उत्पादन याकडे लक्ष द्यावे लागेल. भारतात तेल टँकर बांधणी योजना देशांतर्गत शिपबिल्डिंग कंपन्यांसाठी संधीचे दार खुले करणार आहे.
या योजनेचा आर्थिक परिणामही मोठा असणार आहे. भारतात तेल टँकर बांधणी योजना राबवल्यामुळे हजारो कुशल आणि अकुशल कामगारांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. याशिवाय लोखंड, स्टील, इंजिनीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रालाही चालना मिळेल. देशातील शिपयार्ड आणि बंदरांचा पुनर्विकास होऊन संपूर्ण समुद्री अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. सध्या भारतात टँकर बनवण्याचा खर्च परदेशी कंपन्यांच्या तुलनेत 15-25 टक्क्यांनी अधिक आहे. तसेच काही महत्त्वाचे घटक जसे की मरीन स्टील, इंजिन आणि प्रोपल्शन सिस्टम अजूनही विदेशातून आयात करावे लागतात. त्यामुळे स्वदेशी उत्पादन साखळी निर्माण करण्याची गरज आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार 2047 पर्यंत भारताची तेल टँकर क्षमता 5 टक्क्यांवरून 69 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. तसेच, 2030 पर्यंत देशाची तेल रिफायनिंग क्षमता 450 मिलियन टनपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे तेल वाहतुकीची मागणी दुप्पट होणार असून, भारतात तेल टँकर बांधणी योजना यामध्ये निर्णायक ठरणार आहे. केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सामरिक दृष्टिकोनातूनही ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत भारताला स्वतःची तेल वाहतूक क्षमता असल्यास निर्णय घेणे अधिक स्वायत्त आणि वेगवान होईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी भारतात मोकळ्या जागा, बंदर सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाची जोड आवश्यक आहे. भारत सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत योजनेला प्रोत्साहन देत अनेक प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्या आहेत. शिपिंग मंत्रालयाकडून सवलती आणि आर्थिक मदत देण्याच्या योजनेचा आढावा घेतला जात आहे. याशिवाय जागतिक कंपन्यांशी भागीदारी करून भारतातील कंपन्यांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञान मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
भारतात तेल टँकर बांधणी योजना ही दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेची गुरुकिल्ली ठरू शकते. जर ही योजना यशस्वीरीत्या राबवली गेली, तर भारत केवळ आयात खर्च वाचवणार नाही, तर तो इतर देशांना टँकर शिप पुरवणारा निर्यातक देशही ठरू शकतो. यासाठी शासन, उद्योग, आणि संशोधन संस्था यांच्यात समन्वय महत्त्वाचा आहे.