RTI नियमबदलांना तूर्तास स्थगिती अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतरच निर्णय, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

माहिती अधिकार (RTI) कायद्यातील वादग्रस्त नियमबदलांना राज्य सरकारने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा होईपर्यंत नवे नियम लागू न करण्याची भूमिका स्पष्ट केली.

पुणे ०३ जुलै २०२६ : माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यात राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या वादग्रस्त नियमबदलांवर अखेर तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांविरोधात तीव्र भूमिका घेत उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयात थेट हस्तक्षेप केला. अण्णा हजारे यांच्याशी सविस्तर चर्चा होईपर्यंत कोणतेही नवे नियम लागू करण्यात येऊ नयेत, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी राज्य माहिती आयोगाला केली असून त्यामुळे सध्या प्रस्तावित नियमांची अंमलबजावणी थांबवण्यात आली आहे.

माहिती अधिकार कायदा हा शासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी देशातील सर्वात प्रभावी कायद्यांपैकी एक मानला जातो. या कायद्याच्या माध्यमातून नागरिकांना सरकारी कामकाजाशी संबंधित माहिती मिळवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे या कायद्यातील कोणत्याही बदलाकडे सामाजिक संघटना, कार्यकर्ते आणि नागरिकांचे विशेष लक्ष असते. राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या काही नियमबदलांबाबत विविध स्तरांतून आक्षेप नोंदवले जात होते. या बदलांमुळे माहिती मिळवण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती.

समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या नियमबदलांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ उद्देशाला बाधा पोहोचेल, अशी त्यांची भूमिका होती. आवश्यक असल्यास उपोषण करण्याचाही इशारा त्यांनी दिला होता. त्यांच्या या भूमिकेनंतर राज्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर या विषयाची गंभीर दखल घेण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत अण्णा हजारे यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा होईपर्यंत कोणतेही नवे नियम लागू करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच राज्य माहिती आयोगाला यासंदर्भात विनंती करण्यात आली आहे. यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसारच माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरू राहणार आहे.

या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि पारदर्शक प्रशासनाची मागणी करणाऱ्या विविध संघटनांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. शासनाने संबंधित सर्व घटकांची मते जाणून घेतल्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अनेक सामाजिक संस्थांकडून करण्यात येत आहे. कोणत्याही कायद्यात बदल करताना त्याचा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.

माहिती अधिकार कायद्याने गेल्या अनेक वर्षांत भ्रष्टाचार उघडकीस आणणे, शासकीय निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे आणि नागरिकांना प्रशासनाबाबत उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे या कायद्याशी संबंधित कोणताही निर्णय व्यापक चर्चा, तज्ज्ञांचे मत आणि सर्व संबंधित पक्षांच्या सहभागातूनच घेतला जावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री आणि अण्णा हजारे यांच्यातील चर्चेनंतर या नियमबदलांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्या चर्चेतून कोणता तोडगा निघतो आणि राज्य सरकार पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्यभरातील नागरिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांचे लक्ष लागले आहे.

Follow us on our social media handles:
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts