उष्णतेच्या लाटा ठरल्या मानवाधिकाराचा मुद्दा NHRC चे 21 राज्ये आणि दिल्ली सरकारला तातडीचे निर्देश

उष्माघातामुळे वाढणारे मृत्यू रोखण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने 21 राज्ये आणि दिल्ली सरकारला आपत्कालीन उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. 2019-2023 दरम्यान 3,712 हून अधिक मृत्यूंची नोंद.

पुणे २९ एप्रिल २०२६ : भारतात दरवर्षी उन्हाळ्यात उष्णतेच्या लाटा अधिक तीव्र होत असून, त्याचे थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि जीवितावर होत आहेत. वाढत्या उष्माघाताच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर National Human Rights Commission of India (NHRC) ने याची गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, उष्णतेमुळे होणारे मृत्यू हा केवळ आरोग्याचा प्रश्न नसून तो थेट मानवाधिकारांशी संबंधित आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने देशातील 21 राज्ये आणि Delhi सरकारला तातडीने प्रतिबंधात्मक आणि आपत्कालीन उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

NHRC ने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2019 ते 2023 या कालावधीत उष्माघातामुळे देशभरात किमान 3,712 जणांचा मृत्यू झाला आहे. ही आकडेवारी केवळ नोंद झालेल्या घटनांची असून, प्रत्यक्षात हा आकडा याहून अधिक असण्याची शक्यता आयोगाने व्यक्त केली आहे. हवामान बदलामुळे उष्णतेच्या लाटांची तीव्रता आणि कालावधी वाढत चालला आहे. परिणामी, शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांत नागरिकांना जीवघेण्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे.

आयोगाने राज्य सरकारांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, उष्णतेच्या लाटांदरम्यान नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करावा. यामध्ये अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम, सार्वजनिक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सावलीची सोय, विश्रांती केंद्रांची उभारणी, तसेच रुग्णालयांमध्ये उष्माघात उपचारासाठी विशेष व्यवस्था यांचा समावेश आहे. बांधकाम मजूर, वाहतूक कर्मचारी, रस्त्यावर काम करणारे कामगार, भटक्या वस्त्यांतील नागरिक, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक हे सर्वाधिक जोखमीच्या गटात येतात, असेही आयोगाने नमूद केले आहे.

विशेष म्हणजे, उष्णतेमुळे होणारे मृत्यू मोठ्या प्रमाणात टाळता येण्याजोगे आहेत, जर प्रशासनाने योग्य नियोजन आणि जनजागृती केली तर. त्यामुळे राज्यांनी ‘हीट ॲक्शन प्लॅन’ प्रभावीपणे राबवावा, अशी अपेक्षा आयोगाने व्यक्त केली आहे. शाळा, अंगणवाड्या, कामगार वसाहती, बांधकाम साईट्स आणि गर्दीची ठिकाणे येथे विशेष खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कामगारांच्या कामाच्या वेळेत बदल करणे, दुपारच्या वेळेत बाहेरील कामे टाळणे आणि आवश्यक त्या ठिकाणी आरोग्य पथके तैनात करणे यावरही भर देण्यात आला आहे.

शहरी भागात काँक्रीटचे वाढते प्रमाण, झाडांची कमतरता आणि उष्णतेचा अडकलेला परिणाम म्हणजेच ‘अर्बन हीट आयलंड इफेक्ट’ यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनत आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून हरितक्षेत्र वाढवणे, पाणवठ्यांचे संवर्धन आणि पर्यावरणपूरक शहरी नियोजन करण्याची गरज आयोगाने अधोरेखित केली आहे.

NHRC ने राज्यांना त्यांच्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे ही राज्यांची जबाबदारी असल्याचे नमूद करत, उष्णतेच्या लाटांकडे दुर्लक्ष करणे मानवाधिकारांच्या उल्लंघनास कारणीभूत ठरू शकते, असा इशाराही आयोगाने दिला आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर उष्णतेच्या लाटांकडे केवळ हंगामी समस्या म्हणून न पाहता, दीर्घकालीन आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

उष्णतेच्या वाढत्या लाटांमुळे आता प्रशासन, आरोग्य व्यवस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. योग्य नियोजन, जनजागृती आणि तातडीच्या उपाययोजनांद्वारे अनेकांचे प्राण वाचू शकतात, हा संदेश NHRC ने स्पष्टपणे दिला आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts