नवीन शैक्षणिक धोरण : कराड संस्थेचा पहिला यशस्वी प्रयोग

नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी कराड येथील शिक्षण संस्थेने शिक्षकांची परीक्षा घेण्याचा अभिनव प्रयोग राबवला. राज्यात अशा प्रकारचा पहिलाच प्रयोग.

सायली मेमाणे

पुणे ११ जून २०२५ : नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होऊन आता चार वर्षे होत आली असली तरी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे ही शाळा, संस्था आणि शिक्षकांसमोर मोठे आव्हान ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्यातील कराड शिक्षण मंडळाने केलेला प्रयोग राज्यात एक वेगळा आदर्श घालून देणारा ठरला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण हे भारताच्या शैक्षणिक संरचनेत आमूलाग्र बदल करणारे धोरण मानले जाते. शिक्षणात सर्वसमावेशकता, गुणवत्तेवर भर, बहुभाषिकता, कौशल्य विकास, व्यवसाय शिक्षणाचा समावेश आणि संपूर्ण शिक्षण संरचनेतील परिवर्तने हे या धोरणाचे गाभा आहे.

या धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी शिक्षकांचा सहभाग, तयारी आणि धोरण विषयक समज वाढवणे आवश्यक आहे. कराड येथील शिक्षण मंडळाने हे लक्षात घेऊन आपल्या संस्थेतील पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक विभागातील एकूण १७५ शिक्षकांची एक परीक्षा घेतली. या परीक्षेचा उद्देश म्हणजे शिक्षकांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने घेतलेली समज, चर्चा सत्रातील सहभाग, आणि प्रत्यक्ष वर्गात त्याचे प्रत्यक्षात रूपांतर कसे करायचे याबाबतची तयारी जाणून घेणे. विशेष म्हणजे या परीक्षेस शिक्षकांचा उत्स्फूर्त सहभाग मिळाला.

परीक्षेपूर्वी संस्थेने शिक्षकांसाठी विविध चर्चासत्रे, कार्यशाळा आणि मार्गदर्शन वर्ग आयोजित केले होते. यातून त्यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबतची मूलभूत माहिती मिळवली आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात त्याचे कसे रूपांतर करता येईल यावर विचारमंथन केले. परीक्षेचा दर्जा, त्यातील प्रश्नांची पद्धत आणि उत्तरपत्रिकेचे मूल्यमापन हे सर्व शिक्षणाशी निगडित निकषांवर आधारित होते.

या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये संस्थेचे पदाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि कर्मचारी वर्ग यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. यासाठी संस्थेच्या स्तरावर सुसज्ज नियोजन करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, सातारा जिल्ह्यातील कराड शिक्षण मंडळ ही एकमेव संस्था आहे जिच्या माध्यमातून शिक्षकांना नवा अनुभव देण्यासाठी असा सखोल उपक्रम राबवण्यात आला.

हा प्रयोग केवळ परीक्षा घेण्यापुरता मर्यादित नसून, शिक्षकांनी नव्या शिक्षण धोरणानुसार स्वतःमध्ये कोणते बदल घडवले, कोणत्या संकल्पनांची अंमलबजावणी वर्गखोल्यांमध्ये करत आहेत, हे प्रत्यक्ष जाणून घेण्याचा प्रयत्न होता. शिक्षकांनी या प्रयोगाचे कौतुक करत “गुरुजींचीच परीक्षा” हा उपक्रम त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरल्याचे सांगितले.

या संपूर्ण उपक्रमातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी केवळ शासकीय निर्णय किंवा धोरण पुरेसे नाही. स्थानिक पातळीवरील संस्था जर स्वतःहून सक्रिय राहिल्या तरच धोरणाचे मूळ उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकते. अन्य शिक्षण संस्थांनीही कराड शिक्षण मंडळाच्या या प्रयोगातून बोध घेऊन आपल्या संस्थांमध्ये अशा प्रकारची मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू केली, तर धोरण अंमलबजावणीची गती वाढेल.

नवीन शैक्षणिक धोरण हे देशाच्या शैक्षणिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षक हेच प्रमुख घटक आहेत. त्यामुळे अशा पद्धतीने शिक्षकांची तयार भूमिका आणि सहभाग सुनिश्चित करणाऱ्या प्रक्रिया राबवणे आवश्यक आहे. कराड शिक्षण मंडळाने दाखवलेला मार्ग हा केवळ जिल्ह्यातील नव्हे तर राज्यातील इतर संस्थांसाठीही अनुकरणीय ठरेल.