बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर ३ ते ८ जून दरम्यान पशु बाजार बंद ठेवण्याचा निर्णय गौसेवा आयोगाने घेतला आहे. मुस्लिम समाजाने याला विरोध दर्शवला असून व्यापाऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप केला आहे.
सायली मेमाणे,
पुणे : २ जून २०२५ : बकरी ईद पशु बाजार बंदी या निर्णयाने महाराष्ट्रात नवा वाद उभा केला आहे. ७ जून रोजी साजऱ्या होणाऱ्या बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर राज्य गौसेवा आयोगाने ३ जून ते ८ जून या कालावधीत राज्यभरातील पशु बाजार बंद ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. या निर्णयाचे समर्थन बेकायदेशीर गोवंश कत्तली रोखण्याच्या हेतूने करण्यात येत असले तरी, मुस्लिम समाज आणि काही सामाजिक संघटनांनी या बंदीला विरोध दर्शवला आहे.
गौसेवा आयोगाने सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना एक परिपत्रक पाठवून पशु बाजार बंद ठेवण्याची सूचना दिली आहे. या निर्णयाचे समर्थन करताना आयोगाने सांगितले की, बकरी ईद दरम्यान कुर्बानीसाठी जनावरांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली जाते. अशा वेळी गायी व बैल यांची बेकायदेशीर कत्तल होण्याची शक्यता अधिक असते, म्हणूनच प्रतिबंधक उपाय म्हणून पशु बाजार काही दिवस बंद ठेवावेत.
परंतु, या बंदीचा प्रभाव केवळ गायी व बैलांपुरता मर्यादित न राहता शेळ्या, मेंढ्या व म्हशींच्या खरेदी-विक्रीवरही पडणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी, व्यापारी, कुरेशी आणि इतर श्रमिकवर्गाचे अर्थचक्र थांबण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या निर्णयाविरोधात मुस्लिम समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही संघटनांनी हा निर्णय एकतर्फी आणि धार्मिक भावनांवर आघात करणारा असल्याचा आरोप केला आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी फारुख अहमद यांनी सांगितले की, गौसेवा आयोगाला सल्ला देण्याचा अधिकार असला तरी आदेश देणे त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर आहे.
त्यांनी हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली असून, संपूर्ण आठवड्याच्या बंदीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल, असे ते म्हणाले. बकरी ईदच्या आधी शेळ्या आणि इतर प्राण्यांची विक्री ही हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा भाग आहे. ही बाजारपेठ एक आठवडा ठप्प ठेवणे म्हणजे त्यांचे दैनंदिन उत्पन्न बंद करणे होय, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
राज्यात सध्या ३०० हून अधिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. त्यापैकी अनेक ठिकाणी प्राण्यांचा खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालतो. याच ठिकाणी बकरी ईदच्या काळात कुर्बानीसाठी जनावरे खरेदी केली जातात. आता बाजार बंद राहिल्यामुळे व्यापारी, वाहतूकदार, श्रमिक आणि लघु पशुपालक यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, गौसेवा आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय केवळ सावधगिरीचा उपाय असून, गायी आणि बैलांची बेकायदेशीर कत्तल रोखणे हाच उद्देश आहे. इतर प्राण्यांवर बंदी घालण्याचा किंवा कोणत्याही समुदायाच्या धार्मिक श्रद्धांवर आघात करण्याचा हेतू नाही.