सरकारी रुग्णालयांमध्ये एमआर बंदी लागू; डॉक्टरांना औषध विक्रीसाठी भेट देण्यावर केंद्र सरकारचा निर्बंध. DGHS कडून सर्व राज्यांना सूचना.
सायली मेमाणे
पुणे ४ जून २०२५ : केंद्र सरकारने आता सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषध कंपन्यांचे प्रतिनिधी डॉक्टरांना प्रत्यक्ष भेटू शकणार नाहीत, असा नवा आदेश काढला आहे. औषध विक्रीसाठी वैद्यकीय प्रतिनिधी सर्रासपणे रुग्णालयांत येतात, डॉक्टरांशी चर्चा करतात, औषधांचे नमुने देतात आणि नवीन औषधांविषयी माहिती पुरवतात. मात्र यामुळे रुग्णसेवेवर परिणाम होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आरोग्य मंत्रालयाच्या अखत्यारितील महासंचालनालयाने या गोष्टींवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे वैद्यकीय प्रतिनिधींनी डॉक्टरांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी आता फक्त ऑनलाइन किंवा ई-मेलचा मार्ग वापरावा लागेल. सरकारच्या नव्या निर्देशांनुसार दिल्लीसह देशभरातील सर्व सरकारी वैद्यकीय संस्थांना याचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. डॉक्टरांवर औषध कंपन्यांच्या दबावामुळे उपचार पद्धतीत अनावश्यक बदल होऊ नयेत आणि रुग्णसेवा पारदर्शक राहावी, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. प्रतिनिधींच्या सततच्या भेटीमुळे डॉक्टरांवर सूचक प्रभाव निर्माण होतो, आणि यामुळे रुग्णांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता वाढते. शिवाय, काही वेळा डॉक्टरांच्या वेळापत्रकावरही त्याचा विपरित परिणाम होतो. यापुढे कोणतीही औषध कंपनी थेट रुग्णालयात जाऊन आपल्या उत्पादनाची माहिती देऊ शकणार नाही. त्याऐवजी सर्व माहिती अधिकृत मेलद्वारे अथवा डिजिटल माध्यमांतून सादर केली जावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्व विभाग प्रमुखांनी या आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ सुरू करावी आणि कोणत्याही एमआरला प्रवेश दिल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर राहील, असेही या आदेशात नमूद आहे.