पंतप्रधान आवास योजना मुदतवाढ जाहीर; शिवराजसिंह चौहान यांनी ग्रामीण लाभार्थ्यांसाठी पुन्हा सर्वेक्षणाची घोषणा केली. राज्यभरात गरीब कुटुंबांसाठी मोठा दिलासा.
सायली मेमाणे
पुणे ४ जून २०२५ : पंतप्रधान आवास योजना मुदतवाढ ही घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील गरिब लाभार्थ्यांच्या हितासाठी केली. या निर्णयामुळे कोणताही पात्र लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री सरकारने दिली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत (PMAY-G) पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे आणि त्यासाठी मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली आहे.
या घोषणेचा औपचारिक समारंभ ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी मेळावा आणि महाआवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण’ कार्यक्रमात पार पडला. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम, केंद्रीय ग्रामविकास सचिव गया प्रसाद, आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी “अमृत महाअभियान गौरव गाथा” या पुस्तकाचे प्रकाशन आणि काही लाभार्थ्यांना घरकुलाच्या प्रतीकात्मक चाव्या देण्यात आल्या.
मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्र्यांनी योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी अधिक कालावधीची गरज व्यक्त केली आणि त्याला तात्काळ प्रतिसाद देत शिवराजसिंह चौहान यांनी मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले की, राज्यात २०१८ पासून योजना सुरुवात झाल्यानंतर अद्याप सर्वांना लाभ मिळालेला नाही. विस्थापित कुटुंब, कागदपत्रांची कमतरता आणि अटींच्या अडचणींमुळे अनेक पात्र लाभार्थी वंचित राहिले.
केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून ग्रामीण भागासाठी सुमारे ६५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत असून, योजनेत सुधारणा करून आता मासिक उत्पन्नाची मर्यादा १० हजार ऐवजी १५ हजार करण्यात आली आहे. तसेच, अडीच एकर बागायती किंवा पाच एकर जिरायती जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळणार आहे. दुचाकी असलेलेही आता योजनेस पात्र ठरणार आहेत.
यापूर्वी २०१९ मध्ये सर्वेक्षणात ग्रामीण भागात ३० लाख नवीन लाभार्थ्यांची नोंद झाली होती. मात्र महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात योजना बंद पडल्याने अनेक लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला नाही, अशी टीका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.