सिंहगड रोडवरील उड्डाणपुलाचे काम अर्धवट, खासगी मालकीच्या वादामुळे अडथळा

सिंहगड रोडवरील उड्डाणपुलाचे काम अर्धवट, खासगी मालकीच्या वादामुळे अडथळा उड्डाणपुलाचे चे काम 60% पूर्ण झाल्यानंतर आता एका खासगी प्लॉटच्या वादामुळे रखडले आहे. सार्वजनिक हिताला धक्का, पुणेकरांना वाहतूक कोंडीचा त्रास वाढण्याची शक्यता.

सायली मेमाणे

पुणे ६ जून २०२५ : पुण्यात वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या Sinhgad Road Flyover प्रकल्पाला सध्या अनपेक्षित अडथळा आला आहे. या पुलाच्या कामाची निम्म्याहून अधिक प्रगती झालेली असताना आता अचानक एका खासगी मालकीच्या जमिनीच्या वादामुळे काम थांबण्याच्या स्थितीत पोहोचले आहे. शहरातील सिंहगड रस्ता आणि कर्वेनगर भागांना जोडण्यासाठी या पुलाची योजना करण्यात आली होती.

सध्या राजाराम पुलावर असणाऱ्या वाहनांच्या गर्दीचा ताण लक्षात घेता नवीन उड्डाणपुलाची अत्यंत गरज आहे. मात्र या नवीन पुलाच्या मार्गावर एक खासगी प्लॉट येतो. या प्लॉटच्या मालकाने, जे माजी राजकीय पदाधिकारी आहेत, महापालिकेला जागा हस्तांतरण करण्यास नकार दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यास त्यांच्या मालमत्तेपर्यंत जाणारा रस्ता बंद होईल, ज्यामुळे त्या जमिनीचा व्यावसायिक वापर होणे अवघड होईल.

महापालिकेने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी काही पर्याय सुचवले आहेत. त्यामध्ये पुलाला लागून सेवा रस्ता उभारण्याची शक्यता तपासली जात आहे. मात्र अद्याप या पर्यायावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. प्रकल्प विभागाने नव्या महापालिका आयुक्तांना एक अधिकृत पत्र लिहून या कामाचे भवितव्य संकटात असल्याचा इशारा दिला आहे.

पुलाचे काम रखडल्यास परिसरातील नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा अधिक तीव्र फटका बसण्याची शक्यता आहे. शाळा, कार्यालये, रुग्णवाहिकांचे मार्ग या सर्वावर परिणाम होईल. शिवाय, वाढत्या प्रदूषणाचा प्रश्नही अधिक गंभीर होऊ शकतो.

पुणे महानगरपालिकेच्या आराखड्यानुसार, या पुलाचे काम हे अधिकृत विकास योजनेंतर्गत आहे. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून महत्त्वाची जमीन ताब्यात घेणे आणि सार्वजनिक हितासाठी योग्य निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे. नागरिकांची अपेक्षा आहे की राज्य सरकार, नगरविकास विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यात सामंजस्याने हस्तक्षेप करून पूल पूर्ण करतील.

या प्रकरणावर राजकीय हस्तक्षेप झाल्यास, केवळ विकास प्रकल्पच नाही, तर नागरिकांचा प्रशासनावरचा विश्वासही डळमळीत होऊ शकतो. सार्वजनिक हितासाठी नियोजनबद्ध पायाभूत सुविधांची अंमलबजावणी ही कोणत्याही वैयक्तिक मालकीपेक्षा प्राधान्याची मानली गेली पाहिजे.