प्लास्टिकचा वापर रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने साडेसात वर्षांत ८ कोटींचा दंड वसूल केला, तरीही शहरात प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रमाण वाढतेच आहे.
सायली मेमाणे
पुणे ७ जून २०२५ : प्लास्टिकचा वापर हे मुंबईसारख्या महानगरासाठी एक गंभीर आणि सतत वाढणारे संकट ठरत आहे. मुंबई महापालिकेने २०१८ सालापासून आजपर्यंत म्हणजेच मे २०२५ पर्यंत तब्बल साडेसात वर्षांत आठ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. तरीही शहरातील प्लास्टिकचा वापर थांबलेला नाही. या कालावधीत एक लाख १३ हजार किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले असून, १६,६४१ प्रकरणांमध्ये कारवाई झाली आहे. महापालिकेने २८ लाखांहून अधिक भेटी दिल्या असून, व्यापारी व दुकानदार प्लास्टिक पिशव्या व इतर सिंगल युज प्लास्टिक साहित्य विकताना आढळले आहेत. विशेष म्हणजे, मुंबईत प्लास्टिक पिशव्या वापरण्यामुळेच २६ जुलै २००५ च्या महापुरात मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर शासनाने ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली होती. मात्र प्लास्टिकचा वापर सर्रास सुरूच आहे. कोरोनाकाळात महापालिकेची कारवाई थंडावली होती, पण १ जुलै २०२२ पासून ही मोहीम पुन्हा हाती घेण्यात आली. परवाना विभागाच्या प्रभागनिहाय पथकांमार्फत बाजारपेठा आणि दुकाने तपासून प्लास्टिक जप्त केले जात आहे. तरीही शहरातील अनेक ठिकाणी प्लास्टिक कचऱ्याचे ढीग पाहायला मिळतात, जे या कारवाईच्या प्रभावीतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.
मुंबईतील कचऱ्याच्या ढिगात सर्वाधिक प्रमाण प्लास्टिक कचऱ्याचेच असते. भाजी, फळे, किराणा व खाद्यपदार्थांच्या पॅकिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्या, प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास, थाळ्या, वाट्या, चमचे, स्ट्रॉ अशा विविध प्रकारांचा समावेश यात असतो. या सर्व वस्तू सिंगल युज असून, यांचे विघटन होत नाही. परिणामी त्याचा पर्यावरणावर दीर्घकालीन आणि घातक परिणाम होतो. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जानेवारी २०२५ मध्ये घेतलेल्या बैठकीत घनकचरा आणि प्लास्टिकचा वापर या विषयावर महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांना प्लास्टिक विक्री आणि वापरावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. या कारवाईसाठी पोलिसांची मदत घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात ही संयुक्त कारवाई फारशी परिणामकारक ठरत नाहीये. कारण प्लास्टिकचा वापर आणि विक्री पूर्ववतच सुरू आहे.
मुंबईमध्ये आजही बहुतांश ठिकाणी प्लास्टिक पिशव्या सहजपणे मिळतात. ग्राहकांनाही त्याचा विरोध करण्याची सवय नाही. दुकानदारांकडे पर्यायी पर्यावरणपूरक पर्याय कमी उपलब्ध असतात, त्यामुळे ग्राहकही नाईलाजाने प्लास्टिक स्वीकारतात. अनेक वेळा दुकानांवर जुनी साठवलेली प्लास्टिक पिशव्या वापरल्या जातात आणि प्रशासनाचे पथक गेल्यानंतर पुन्हा तीच स्थिती होते. यामध्ये कायद्यातील त्रुटी आणि अंमलबजावणीतील सातत्याचा अभाव स्पष्ट दिसतो.
प्लास्टिकचा वापर थांबवण्यासाठी महापालिकेने केवळ दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी अधिक व्यापक उपाययोजना हाती घेणे गरजेचे आहे. पर्यावरणपूरक पर्यायांना प्रोत्साहन देणे, प्लास्टिक परतावा योजना राबवणे, पुनर्वापरासंबंधी जागरूकता वाढवणे, शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावर जनजागृती कार्यक्रम राबवणे ही काही आवश्यक पावले ठरतील. मुंबई शहरात रोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या ढिगात प्लास्टिकचा वाटा मोठा आहे आणि तो कमी करणे ही काळाची गरज आहे. केवळ आठ कोटींचा दंड वसूल करून पर्यावरण संकटावर मात करता येणार नाही. यासाठी नागरिक, व्यापारी आणि प्रशासन या तिघांनी मिळून दीर्घकालीन आणि ठोस उपायांची अंमलबजावणी करावी लागेल.