मोबाइल टॉवरला एनओसी नकार प्रकरणी उच्च न्यायालयाची ठाम भूमिका

मोबाइल टॉवरला एनओसी नकार दिल्यावर न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेत म्हटले की, अनाठायी भीतीच्या आधारावर तांत्रिक सुविधांना विरोध करता येणार नाही.

सायली मेमाणे

पुणे ७ जून २०२५ : मोबाइल टॉवरला एनओसी नकार दिल्याच्या प्रकरणावर विचार करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली. मोबाईल टॉवर्स आजच्या काळात एक केवळ सुविधा न राहता अत्यावश्यक तांत्रिक आधार ठरले आहेत. संवाद सुविधा बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागालाही नेटवर्कशी जोडण्यासाठी हे टॉवर्स आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तांत्रिक उपकरणांविषयी अनाठायी भीती किंवा चुकीची माहिती यामुळे विकास प्रक्रियेला अडथळा येऊ नये, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

सांगली जिल्ह्यातील तनांग गावातील ग्रामपंचायतीने मोबाईल टॉवरला पूर्वी दिलेल्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’चा निर्णय मागे घेतला होता. या निर्णयाविरोधात मोबाईल टॉवर कंपनी आणि जमीनधारकाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ग्रामपंचायतीचा निर्णय रद्द करत, तो कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय आणि संबंधित पक्षाला सुनावणीची संधी न देता घेतल्याचे नमूद केले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा तांत्रिक प्रकल्पांबाबत ग्रामपंचायतीने निर्णय घेताना नैसर्गिक न्याय पाळणे अनिवार्य आहे. तसेच, कोणतेही वैज्ञानिक किंवा वैद्यकीय आधार नसताना मोबाइल टॉवरविरोधातील ठराव मान्य धरता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे मोबाईल टॉवरच्या कामास अडथळा न आणण्याचे निर्देश देत, डिजिटल सुविधांना आडकाठी टाळण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला.

हा निर्णय केवळ एका गावापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण राज्यातील आणि देशातील अशा प्रकल्पांना एक सकारात्मक संकेत देणारा आहे. डिजिटल भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अशा प्रकल्पांना स्थानिक पातळीवर पाठिंबा मिळणे आवश्यक आहे. यासोबतच, ग्रामपंचायतींसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही अधिक जबाबदारीने आणि पुराव्यांच्या आधारे निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे.