मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात डिसेंबर २०२५ पर्यंत सौर ऊर्जेचा वापर शासकीय कार्यालयांत सुरू होणार आहे. यामुळे ऊर्जा बचत आणि पर्यावरण संरक्षण साध्य होईल.
सायली मेमाणे
पुणे : 9 जून २०२५ : महाराष्ट्रात डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांत सौर ऊर्जेचा वापर सुरू करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला आहे. पुणे येथील औंधमध्ये महाऊर्जाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाऊर्जासाठी दोन मोठी उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत, ज्यात सर्व शासकीय कार्यालये सौर ऊर्जेवर आणणे आणि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून प्रथम टप्प्यात १०० युनिट व दुसऱ्या टप्प्यात ३०० युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना सौरऊर्जेवर आणणे ही महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे आहेत. महाऊर्जा या दोन्ही उद्दिष्टांवर प्रभावीपणे काम करत असून, दरमहा ३०० युनिटपर्यंत वीज वापर करणाऱ्यांचे बिल शून्यावर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
गेल्या २० वर्षांत वीजदर सरासरी ९ टक्क्यांनी वाढले असून, मुख्यमंत्री म्हणाले की २०२५ ते २०३० दरम्यान वीजदर कमी करण्याचा प्रयत्न होणार आहे आणि यामध्ये सौर ऊर्जेचा वापर महत्त्वाचा ठरेल. औंध येथील महाऊर्जाची नवीन प्रशासकीय इमारत ‘नेट झिरो एनर्जी’ संकल्पनेवर आधारित असून, पर्यावरणपूरक आहे. या इमारतीत उर्जा बचतीसाठी पोरोथम ब्लॉक, डबल ग्लेज्ड विंडोज, सिरॅमिक जाळी, रेडिएन्ट कुलिंग, अर्थ टनेल ट्यूब सिस्टीम आणि व्हेंच्युरी इफेक्ट यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. या इमारतीत २९० किलोवॉट क्षमतेचे सौरऊर्जा संयंत्र बसविले आहे, ज्यामुळे इमारतीची उर्जा गरज पूर्णतः पर्यावरणपूरक ऊर्जेतून भागविली जाईल.
गेल्या दोन वर्षांत देशभरात चार लाख सौर कृषिपंप बसविण्यात आले असून, महाराष्ट्राने या प्रकल्पात आघाडी घेतली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी प्रकल्पांतर्गत १६,००० मेगावॉट क्षमतेचे फीडर २०२६ पर्यंत सौर ऊर्जेवर आणले जातील आणि हा आशियातील सर्वांत मोठा विभाजित प्रकल्प ठरणार आहे. याव्यतिरिक्त, २०३० पर्यंत राज्यात ५२ टक्के वीज सौर, पवन, हायड्रोजन आणि थोरियमसारख्या अपारंपरिक स्रोतांतून तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होईल आणि ऊर्जा स्वावलंबन वाढेल. या उपक्रमांमुळे महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्रात मोठा बदल होणार असून, सौरऊर्जा वापर वाढविण्याच्या धोरणामुळे वीजदर कमी होण्यास मदत होईल.