पुणे, औरंगाबाद, देवळाली, कामठी यांसारख्या छावणी क्षेत्रांचा महापालिकांमध्ये समावेश करण्याचा केंद्राचा निर्णय; नागरीसुविधा व विकासाला चालना मिळणार.
सायली मेमाणे
मुंबई १२ july २०२५ : मुंबई – गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे, खडकी, देवळाली, छत्रपती संभाजीनगर, कामठी व अहमदनगरसारख्या कटकमंडळ (छावणी) क्षेत्रांच्या नागरी भागात समावेशाची मागणी होत होती. आता अखेर केंद्र शासनाने मोठा निर्णय घेत या कटकमंडळांना संबंधित महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महाराष्ट्र विधानभवनात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या समावेशामुळे छावणी क्षेत्रांमध्ये नागरीसुविधा – रस्ते, वीज, पाणी, कचरा व्यवस्थापन – आणि इतर मूलभूत सेवा नियमित महापालिका किंवा नगरपालिका व्यवस्थेतून उपलब्ध होतील. पुणे व खडकी कटकमंडळे पुणे महापालिकेमध्ये, औरंगाबाद कटकमंडळ छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेमध्ये, देवळाली व अहमदनगर कटकमंडळ स्वतंत्र नगरपालिकांमध्ये तर कामठी कटकमंडळ येरखेडा नगरपंचायतीमध्ये समाविष्ट होणार आहेत.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषद सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे, सरोज अहिरे, संग्राम जगताप आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाचे व नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच संरक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव व पुणे दक्षिण कमांडचे प्रतिनिधी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रत्येक छावणीची स्थिती लक्षात घेऊन काही ठिकाणी थेट महापालिकेत समावेश केला जाईल, तर काही ठिकाणी नवीन नगरपालिकांची स्थापना करावी लागेल. समाविष्ट भागातील कर, पाणीपुरवठा, वीज, कर्मचाऱ्यांचे व्यवस्थापन इत्यादी आर्थिक व प्रशासकीय बाबी केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार हाताळण्यात येतील. यामुळे त्या भागातील नागरी विकास व पायाभूत सुविधा योजनांना मोठी गती मिळणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, या कटकमंडळांचा समावेश झाल्यानंतर त्या भागातील विकास जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून केला जाईल. त्यांनी संबंधित नगरपालिकांना प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करण्याचे आवाहनही केले.
हा निर्णय राज्यातील छावणी क्षेत्रांमधील नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. वर्षानुवर्षे नागरी सुविधांपासून वंचित असलेल्या या भागांना आता महापालिकांच्या नियोजनबद्ध व नियमित सेवा-सुविधांचा लाभ मिळणार असून विकासाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल पडले आहे.
Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter