महाराजस्व अभियान 2024 दरम्यान महसूल विभाग जमिनीचे व्यवहार, फेरफार, एन.ए. आदेश, गाव नकाशातील अतिक्रमण यावर तातडीने कारवाई करणार आहे.
सायली मेमाणे,
पुणे २४ मे २०२४ : राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राज्यभरातील नागरिकांसाठी १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत ‘महाराजस्व अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेचा उद्देश म्हणजे महसूल विभागातील रखडलेली प्रकरणे जलदगतीने मार्गी लावणे आणि शेतकरी व नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचे दस्तऐवज सुलभतेने उपलब्ध करून देणे.
या अभियानात विविध स्तरांवरील फेरफार प्रकरणे निकाली काढण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. तालुका, विभागीय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी प्रलंबित फेरफार निकालात आणले जातील. मंडळस्तरावर फेरफार अदालती आयोजित केल्या जातील.
भूसंपादन केलेल्या जमिनींच्या बाबतीत अकृषिक वापरासाठी आवश्यक त्या परवानग्या देणे, महसूल आकारणी निश्चित करणे, आणि गाव नमुन्यात सुधारणा करणे या सर्व बाबी यामध्ये समाविष्ट आहेत. गाव नकाश्यावरील अतिक्रमण हटवून बंद झालेले जुने रस्ते आणि शिवार मार्ग पुन्हा मोकळे करण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या सुलभ वापरासाठी सातबारा उतारे अद्ययावत करणे, खातेदार नोंदी व्यवस्थित करणे, ई-पिक पाहणी लागू करणे आणि विविध दाखले (उत्पन्न, जातीचे, अधिवास इ.) यांचे प्रमाणपत्र वेळेवर देणे या सेवा स्थानिक शिबिरांद्वारे पुरवल्या जातील.
विशेष बाब म्हणून अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी खातेफोड व पोटविभाजन प्रक्रियेसाठी मोहीम राबवली जाईल. तसेच नागपूर व अमरावती विभागातील नझुल जमिनींवर मालकीचे अधिकार स्पष्ट करण्यासाठी विशेष अभियान आखण्यात आले आहे. सिंधी समाजासाठीही खास अभय योजना या अभियानाचा भाग असेल.
संपूर्ण राज्यात महसूल व्यवस्थेतील पारदर्शकता, गती आणि जनहित यावर आधारित ही मोहीम नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागातून राबवली जाणार आहे. शासनाने अपेक्षा व्यक्त केली आहे की या मोहिमेमुळे जमिनीसंबंधी व्यवहार अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होतील.