थकीत पगार न मिळाल्यामुळे मनोज भगत यांच्या आत्महत्येनंतर सिंहगड मध्ये पतीत पावन संघटनेने सिंहगड इन्स्टिट्यूट मध्ये निदर्शने केली. संस्थेने आर्थिक मदतीची घोषणा केली.
सायली मेमाणे,
पुणे ३० मे २०२५ : सिंहगड टेक्निकल इन्स्टिट्यूटमधील कर्मचारी मनोज भगत यांनी गेल्या ११ महिन्यांपासून थकीत असलेल्या पगारामुळे मानसिक तणावात येत आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेतला. या घटनेने कर्मचारी जगतात मोठी खळबळ उडवली असून, या विरोधात सिंहगड इन्स्टिट्यूट निदर्शने करण्यात आली आहेत.
पतीत पावन संघटनेतर्फे या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात आला असून, संघटनेचे अध्यक्ष शिळीमकर श्रीकांत आणि जिल्हाध्यक्ष सुनील मराठे यांच्या नेतृत्वाखाली सिंहगड इन्स्टिट्यूटमध्ये निदर्शन करण्यात आले. या निदर्शनादरम्यान अनेक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवत संस्थेवर प्रशासक नेमण्याची आणि संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
या निदर्शनात मनोज नायर, गोकूळ शेलार, अरविंद परदेशी, शरद देशमुख, हराळे पाटील आणि विनोद बागल यांसारख्या कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला. कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार वेळेवर न देणाऱ्या संस्थेविरोधात मोठा रोष या निदर्शनातून व्यक्त करण्यात आला.
संस्थेचे व्यवस्थापन या निदर्शनानंतर जागे झाले असून त्यांनी भगत यांचे सर्व थकीत पगार, ग्रॅच्युइटी व आर्थिक मदत देण्याचे कबूल केले. सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने मनोज भगत यांच्या कुटुंबीयांना सात लाख पन्नास हजार रुपये आर्थिक मदत म्हणून देण्यात आली आहे.
याशिवाय, संस्थेने थकीत पगाराची तीन लाख सत्त्याहत्तर हजार एकशे सत्तावीस रुपये रक्कम देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच, भगत यांची ग्रॅच्युइटी एक लाख पंच्याऐंशी हजार सहाशे चाळीस रुपये इतकी देण्यात आली आहे, अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष एम. एन. नवले यांनी अधिकृत पत्रकाद्वारे दिली आहे.
ही घटना केवळ एक आत्महत्येची केस नसून, कामगारांच्या हक्कांबाबतचे गंभीर लक्षण आहे. एका कर्मचाऱ्याला आपल्या मेहनतीचा मोबदला वेळेवर न मिळाल्यामुळे मृत्यूला सामोरे जावे लागणे ही संपूर्ण व्यवस्थेच्या अपयशाची नोंद आहे. या पार्श्वभूमीवर सिंहगड इन्स्टिट्यूट निदर्शने ही फक्त निषेध नव्हे, तर कामगार हक्कांच्या लढ्याची नवी सुरुवात ठरत आहे.
संघटनेने केलेल्या निदर्शनामुळे व्यवस्थापनावर दबाव निर्माण झाला असून, भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. कर्मचारी संघटनांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणात पुढाकार घेऊन शोषणाविरुद्ध एकत्र येण्याची गरज आहे.
या संपूर्ण घटनेमुळे सामाजिक न्याय, कर्मचारी कल्याण आणि उत्तरदायी संस्थात्मक व्यवस्थापन या बाबी पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. कामगारांच्या सुरक्षेचा, मानवी हक्कांचा आणि वेतन हक्कांचा मुद्दा यामुळे अधिक ठळकपणे समोर आला आहे.