परंडा येथे तहसीलदारांना जीवे मारण्याची धमकी; अवैध वाळू प्रकरणावरून महसूल विभागाचे कामबंद आंदोलन

धाराशिव जिल्ह्यातील परंडा तहसील कार्यालयाच्या आवारात तहसीलदार निलेश काकडे यांना गाडी अडवून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार समोर आला. अवैध वाळू उपशाच्या मुद्द्यावरून महसूल कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.

पुणे १७ एप्रिल २०२६ : परंडा तहसील कार्यालय परिसरात घडलेल्या धक्कादायक प्रकारामुळे महसूल प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. अवैध वाळू उपशाच्या तक्रारीवरून वाद चिघळत जाऊन थेट तहसीलदारांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचा आरोप समोर आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर प्रकरणाने अधिकच गंभीर वळण घेतले असून महसूल कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.

माहितीनुसार, निलेश काकडे हे आपल्या लहान मुलीसह शासकीय वाहनातून जात असताना एका तक्रारदाराने त्यांची गाडी अडवली. अवैध वाळू उपशाविरोधात दिलेल्या निवेदनावर अद्याप कारवाई का झाली नाही, असा जाब विचारत तक्रारदाराने आक्रमक भूमिका घेतल्याचे सांगितले जाते. यावेळी झालेल्या बाचाबाचीदरम्यान “ताबडतोब कारवाई करा, अन्यथा जीवे मारून टाकेन” अशी धमकी दिल्याचा आरोप तहसीलदारांनी केला आहे. आपल्या मुलीसमोर घडलेल्या या प्रकारामुळे तहसीलदारांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

घटनेनंतर महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. जबाबदार पदावरील अधिकाऱ्याला कार्यालयाच्या आवारातच धमकावले जाणे ही गंभीर बाब असल्याचे मत व्यक्त करत महसूल कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलनाचे पाऊल उचलले. तहसीलदारांच्या तक्रारीनंतर परंडा पोलीस ठाणे येथे संबंधित व्यक्तीविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत असून कठोर प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

या घटनेमुळे परंडा आणि परिसरातील अवैध वाळू उपशाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. स्थानिकांकडून प्रशासनावर ठोस कारवाई होत नसल्याचे आरोप केले जात असताना, प्रशासनाचे म्हणणे मात्र वेगळे आहे. कारवाईची मागणी करताना कायदा हातात घेणे किंवा अधिकाऱ्यांना धमकावणे योग्य नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी विविध पथके कार्यरत असून सातत्याने कारवाई केली जात असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

दरम्यान, समाजमाध्यमांवर व्हिडिओ प्रसारित झाल्याने या घटनेकडे राज्यभराचे लक्ष वेधले गेले आहे. महसूल कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित झाला असून, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी पुढे येत आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी यांना काम करताना सुरक्षित वातावरण मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

या प्रकारामुळे प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील संवादाची गरजही अधोरेखित झाली आहे. अवैध वाळू उपसा रोखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असली तरी, त्यासाठी योग्य मार्गाने तक्रार आणि पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या चौकटीत राहूनच प्रश्न सोडविले जावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. प्रकरणाचा तपास सुरू असून पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.