मावळ APMC बरखास्त प्रशासक नियुक्त, आमदार सुनील शेळके यांच्या हस्तक्षेपानंतर राजकीय समीकरणे बदलली

वडगाव मावळ कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करून प्रशासक नेमण्यात आला. आमदार सुनील शेळके यांच्या बैठकीनंतर संचालकांच्या राजीनाम्यांनी घडामोडींना वेग आला.

पुणे १५ एप्रिल २०२६ : वडगाव मावळ येथील मावळ कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) मध्ये गेल्या काही दिवसांत रंगलेल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडींना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. संचालक मंडळ कोलमडल्याने समिती बरखास्त करण्यात आली असून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात स्थानिक राजकारण, पक्षांतर्गत मतभेद आणि नेतृत्वाच्या हस्तक्षेपामुळे समीकरणे कशी बदलतात, याचे ठळक उदाहरण समोर आले आहे.

तीन वर्षांपूर्वी मोठ्या आर्थिक खर्चात निवडून आलेल्या संचालक मंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेस चे स्पष्ट बहुमत होते. सभापतीपदी संभाजी शिंदे, तर उपसभापतीपदी नामदेव शेलार यांची निवड झाली होती. मात्र, ठरल्याप्रमाणे पदांची अदलाबदल न झाल्याने आणि सलग तीन वर्षे हीच पदे कायम ठेवल्याने अनेक संचालकांमध्ये नाराजी वाढत गेली. या असंतोषातून अविश्वास ठरावाची चर्चा सुरू झाली आणि राजकीय वातावरण तापू लागले.

अविश्वास ठरावाची चाहूल लागताच सभापती आणि उपसभापतींनी राजीनामे दिले. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत बहुमत असूनही अंतर्गत फुटीचा फटका राष्ट्रवादीला बसला आणि भारतीय जनता पक्ष ने सभापतीपद पटकावले. मात्र हा विजय काही तासांचाच ठरला. घडामोडींची गंभीर दखल घेत सुनील शेळके यांनी तातडीची बैठक बोलावली. जिल्हाध्यक्ष विठ्ठलराव शिंदे आणि तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीच्या सर्व संचालकांना राजीनाम्याचे निर्देश देण्यात आले.

या निर्देशानुसार १३ पैकी ९ संचालकांनी तत्काळ राजीनामे दिले, तर उर्वरित ४ संचालकांनी दुसऱ्या दिवशी राजीनामे सादर केले. परिणामी, संचालक मंडळ अस्तित्वातच राहिले नाही आणि समिती बरखास्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. संचालक मंडळ नसल्याने कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले होते. पहिली बैठक कोरम अभावी केवळ चर्चेपुरतीच मर्यादित राहिली, यावरून परिस्थितीची गंभीरता स्पष्ट झाली.

यानंतर सहाय्यक निबंधकांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे (ग्रामीण) यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 च्या कलम 45(1) अंतर्गत समिती बरखास्त करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार सहाय्यक निबंधक नवनाथ अनपट यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून समितीचे सर्व प्रशासकीय अधिकार त्यांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत.

या घडामोडीत काही संचालकांनी आमदार सुनील शेळके यांच्या भूमिकेला विरोध करत भाजपला साथ दिल्याची चर्चा होती. मात्र संचालक मंडळ बरखास्त झाल्याने त्या निर्णयाचा राजकीय फटका त्यांनाही बसल्याचे बोलले जात आहे. पक्षांतर्गत मतभेद आणि फुटीरता यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत निर्णायक हस्तक्षेप करून समीकरणे बदलण्याची राजकीय चाल यशस्वी ठरल्याची चर्चा तालुकाभर रंगली आहे.

मावळ तालुक्यातील शेतकरी, व्यापारी आणि संबंधित घटकांसाठी APMC हे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. त्यामुळे समिती बरखास्त झाल्याने काही काळ प्रशासकीय पातळीवर निर्णय प्रक्रियेत बदल होणार असला, तरी प्रशासकांच्या नियुक्तीनंतर नियमित कामकाज सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. एकंदर, या प्रकरणाने स्थानिक राजकारणातील अंतर्गत गाठी-भेटी, नेतृत्वाचा प्रभाव आणि कायदेशीर तरतुदींचा वापर कसा केला जातो, याची स्पष्ट झलक दिली आहे.