एफआरपी तुकडे पाडण्याच्या साखर कारखान्यांच्या हालचालींवर राजू शेट्टी यांचा संताप; साखर आयुक्तांना दिला सज्जड इशारा. शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी न्यायालयीन लढाईची तयारी.
सायली मेमाणे
पुणे २४ जुलै २०२५ : एफआरपीचे तुकडे पाडण्याच्या कारखान्यांच्या हालचालींना चपराक देत, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की एफआरपी म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा हक्क असून त्याचे तुकडे पाडण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. पुण्यात साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना शेट्टी यांनी केंद्र सरकारच्या १० जुलै २०२५ च्या पत्राचा संदर्भ देत कारखान्यांकडून सुरू असलेल्या एफआरपी वितरणातील गोंधळाचा समाचार घेतला. त्यांच्या मते, काही साखर कारखाने साखरेच्या उताऱ्यानुसार एफआरपी देण्याचा घाट घालत असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिली जाणारी रक्कम विभागली जात आहे. साखर नियंत्रण आदेशाचे हे सरळ उल्लंघन असून हे रोखण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे. शेट्टी यांनी सांगितले की, केंद्राच्या पत्राचा केवळ मार्गदर्शक पत्र स्वरूपात उपयोग व्हावा असे स्पष्ट करण्यात आले असून त्यावरून कारखान्यांनी निर्णय घेणे बेकायदेशीर ठरते. याआधी राज्य शासनाने घेतलेल्या अशाच निर्णयाला उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले होते, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
एफआरपी ही कायद्याने मिळणारी रक्कम असून ती तातडीने आणि एकरकमी मिळणे बंधनकारक आहे. कारखाने ही रक्कम १५ दिवसांत अदा करणे बंधनकारक असून त्यात कोणताही तुकडाफेक प्रकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात आहे. शेट्टींनी साखर आयुक्तांना स्पष्ट केले की शेतकऱ्यांचे अधिकार पायदळी तुडवले गेले तर आंदोलनात्मक भूमिका घेतली जाईल.
तसेच, त्यांनी राज्यातील घोटाळ्यांवरही टीका केली. कारागृहातील साहित्य खरेदी घोटाळ्यात संशयित असलेल्या जालिंदर सुपेकर यांना क्लीन चिट दिल्याबद्दल ते उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे जाहीर केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावरही टीका करत शेट्टी म्हणाले की राज्यात भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना संरक्षण देणारे ‘विद्यापीठ’ उभे राहिले आहे आणि मुख्यमंत्री त्याचे ‘कुलगुरू’ आहेत. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावरही टीका करत, त्यांना रमी खेळायला मोकळे करावे अशी उपरोधिक टीका त्यांनी केली.
या सर्व घटनाक्रमातून स्पष्ट होते की स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ऊस शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढण्याच्या मूडमध्ये असून एफआरपीच्या बाबतीत कोणताही अन्याय सहन केला जाणार नाही. यामुळे आगामी काळात साखर उद्योगासह शासन यंत्रणेवरही मोठा दबाव येण्याची शक्यता आहे.
Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter