मुंबई ७/११ लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात महाराष्ट्र सरकार आणि ATS ने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी होणार.
सायली मेमाणे
पुणे २४ जुलै २०२५ : मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरण: आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
मुंबईतील २००६ मधील ७/११ लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकार आणि दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या साखळी बॉम्बस्फोटांमुळे देश हादरला होता. या हल्ल्यांमध्ये १८० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले तर ८०० हून अधिक जखमी झाले होते. २१ जुलै २०२५ रोजी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने पुराव्यांतील त्रुटी, साक्षीदारांची अविश्वसनीयता, तपासातील गोंधळ आणि आरोपींवरील जबरदस्तीचे आरोप लक्षात घेऊन आरोपींना निर्दोष ठरवले होते. तसेच कोर्टाने नमूद केले होते की, बॉम्बस्फोटासाठी वापरण्यात आलेल्या स्फोटकांचे पुरावे नीट राखले गेले नव्हते आणि आरडीएक्सच्या जप्तीवर लेबल किंवा सील नव्हते. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले होते की आरोपींकडून घेतलेले जबाब ऐच्छिक नव्हते आणि त्यांचा वापर न्यायप्रक्रियेत करता येणार नाही.
मात्र, महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेमध्ये या निर्णयामुळे पीडितांना न्याय मिळत नसल्याचे अधोरेखित केले आहे. सरकारचा युक्तिवाद आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय देताना खटल्यात वापरण्यात आलेल्या तांत्रिक, वैज्ञानिक व साक्षी-पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. तसेच या प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पुराव्यांचा अभाव एक गंभीर बाब आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली असून आता त्यावर सुनावणी होणार आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय हे ठरवेल की मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय तात्पुरता थांबवावा की खटल्याची पुढील सुनावणी नव्याने करावी. संपूर्ण देशाचे लक्ष या प्रकरणाच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीकडे लागले आहे, कारण या स्फोटांनी देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेला मोठे आव्हान दिले होते.
हा निर्णय केवळ आरोपींच्या भवितव्यासाठी नाही तर भारतातील न्याय व्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter