सरकारवरील टीकेच्या पोस्टमुळे झालेली कारवाई न्यायालयाकडून रद्द

सरकारवरील टीकेच्या पोस्टमुळे झालेली कारवाई न्यायालयाने रद्द केली. विद्यार्थिनीच्या अटकेवरून शिक्षण संस्था व पोलिसांवर उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली तीव्र नाराजी.
सायली मेमाणे,

पुणे, २८ मे २०२५ – भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलेल्या पोस्टमुळे अटकेत गेलेल्या एका १९ वर्षीय विद्यार्थिनीची अटक पूर्णतः अनावश्यक आणि अतिशय धक्कादायक असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने मंगळवारी दिला. विद्यार्थिनीने दोन तासांत पोस्ट हटवून माफी मागितली होती, तरीही तिच्यावर पोलिसांनी कारवाई केल्यामुळे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत तिच्या तात्काळ सुटकेचे आदेश दिले.

न्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने येरवडा तुरुंग प्रशासनाला विद्यार्थिनीची लगेच सुटका करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, खंडपीठाने सिंहगड अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने विद्यार्थिनीला न ऐकता तिच्यावर केलेल्या निलंबनात्मक कारवाईवरही तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

विद्यार्थिनी सध्या आयटीच्या शाखेत शिक्षण घेत असून, ती अटकेत असल्याने तिला तिच्या चौथ्या सत्रातील परीक्षांचे काही पेपर देता आले नाहीत. त्यामुळे अॅड. फरहाना शाह आणि अॅड. अमिन सोलकर यांच्या माध्यमातून तिने न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये तिने शिक्षण संस्थेच्या कारवाईवर आक्षेप घेत विद्यार्थ्यांचे मूलभूत हक्क डावलले गेले असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

न्यायालयाने महाविद्यालयाला कारणे दाखवा नोटीस न देता कारवाई करणं चुकीचं ठरवलं आणि विद्यार्थिनीला २९, ३१ मे व ३ जून रोजी होणाऱ्या परीक्षांमध्ये बसता यावे यासाठी तातडीने आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.