शस्त्र परवाना देणाऱ्याची चौकशी राज्य सरकारने सुरू केली असून हगवणे बंधूंना परवाना दिल्याबद्दल आयपीएस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी ठरवली जात आहे.
सायली मेमाणे,
पुणे : २८ मे २०२५ : शस्त्र परवाना देणाऱ्याची चौकशी सध्या पुणे जिल्ह्यातील प्रशासनात आणि राज्य गृहविभागात गांभीर्याने सुरू आहे. हगवणे बंधूंना एकाच वेळी दिलेला पिस्तूल परवाना आणि त्या प्रक्रियेतील संभाव्य त्रुटींमुळे शासन आणि पोलिस यंत्रणा हालचालीत आल्या आहेत.
पोलिसांनी अटक केलेल्या शशांक व सुशील हगवणे या दोघांना २०२२ मध्ये शस्त्र परवाना मिळाला होता. ही परवानगी पुणे शहर पोलिस आयुक्तालयातून मंजूर झाली होती, मात्र या व्यक्तींचा मूळ निवास हा पौड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असल्याचे नंतरच्या तपासात स्पष्ट झाले. त्यांनी भाडेकरार सादर करून पुणे शहरातील वास्तव्य असल्याचा दाखला दिला होता.
या घटनेमुळे असा प्रश्न उपस्थित झाला की एकाच कुटुंबातील दोन सदस्यांना शस्त्र परवाना देताना प्रशासनाने कोणती सुरक्षितता प्रक्रिया राबवली होती? आणि या दोघांना एकाचवेळी पिस्तूल परवाना देण्याची गरज का भासली होती?
राज्य सरकारने आता शस्त्र परवाना देणाऱ्याची चौकशी सुरू केली असून, संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या भूमिकेचा अभ्यास केला जात आहे. त्या काळात पुणे पोलिस दलात हगवणे बंधूंचा नातेवाईक कार्यरत होता, ही बाबही गृहविभागाच्या चौकशीत तपासात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
या चौकशीचा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अर्ज करताना सादर करण्यात आलेला पुरावा – जसे की भाडेकरार — केवळ दोन महिन्यांचा असून, त्याचे उद्दिष्ट केवळ परवाना मिळवण्यापुरतेच होते का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शस्त्र परवाना देण्याच्या प्रक्रियेत अर्जदाराची पार्श्वभूमी, वैयक्तिक गरज आणि सुरक्षेचा धोका याची सखोल छाननी आवश्यक असते. मात्र या प्रकरणात अर्जदारांनी माहिती लपवून किंवा दिशाभूल करून परवाना मिळवलेला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
पुणे पोलिस आयुक्तालयाने या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी सुरू केली असून, तपासात जर हे स्पष्ट झाले की अर्जात खोटी माहिती देण्यात आली होती, तर या दोघांविरुद्ध नवीन गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
याशिवाय, गृहविभागाकडून नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून परवाना मंजुरी प्रक्रियेतील जबाबदार अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जात आहे. यात आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय असून, त्यांच्या भूमिकेवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
या प्रकरणामुळे शस्त्र परवाना देणाऱ्या यंत्रणेतील पारदर्शकता आणि कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. केवळ तांत्रिक दाखल्यांवर आधार घेत अर्ज मंजूर केला गेला असेल, तर ते भविष्यातील कायदासंरक्षणासाठी घातक ठरू शकते.
महाराष्ट्रात दरवर्षी शेकडो शस्त्र परवाने दिले जातात. मात्र ही परवानगी देताना नियम, कायदे आणि सत्यता पडताळणी न केली गेल्यास, समाजाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हे धोकेदायक ठरू शकते. त्यामुळे या घटनेचा संदर्भ घेऊन शासनाने संपूर्ण राज्यातील शस्त्र परवाना प्रक्रियेवर फेरविचार करणे आवश्यक आहे.